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Fake News: पालघर में साधुओं की मौत के बाद प्रदर्शन की धमकी? जानें क्या है सच

डिजिटल डेस्क। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडिया काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर बड़ी संख्या में साधु दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जूना अखाड़ा साधुओं ने चेतावनी दी है कि अगर पालघर में हुई घटना पर जल्द न्याय नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्याकर दी गई। इस मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दो पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है।
किसने किया शेयर?
ट्विटर पर वीडियो को गुंजन कश्यप ने शेयर किया है। पोस्ट में कैप्शन है कि महाराष्ट्र सरकार क्या यह तूफान रोक पाएगी? मैं मांग करती हूं जल्द से जल्द पालघर कांड पर इंसाफ हो, नहीं तो जूना अखाड़े ने लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
महाराष्ट्र सरकार । क्या यह तूफान रोक पाएगी?
— Gunjan Kashyap (@iGunjankashyap) April 20, 2020
मैं मांग करती हूं जल्द से जल्द पालघर कांड पर इंसाफ हो।
नहीं तो जूना अखाड़े ने लोक डाउन के बाद महाराष्ट्र में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। pic.twitter.com/DxXdi9Hcsg
क्या है सच?
भास्कर हिंदी टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। 7 मार्च 2019 को वीडियो एवीएटर अनिल चोपड़ा ने ट्विटर पर शेयर किया था। पोस्ट पर कैप्शन है कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। शांति से भरपूर और मानवता के लिए इकट्ठा हुए लोग। भारत की भव्य सभ्यता कुंभ 2019। ट्वीट के अनुसार वीडियो 2019 के कुंभ मेले का है।
The greatest temporary spectacle on earth, peaceful and orderly for such a great mass of humanity. Incredible Indian civilisation. #Kumbh2019pic.twitter.com/GBQKraOZ6E
— Aviator Anil Chopra (@Chopsyturvey) March 7, 2019
निष्कर्ष: यह साफ है कि बड़ी संख्या में दिख रहे वीडियो एक साल पुराना है। इसका पालघर में हुई मॉबलिंचिंग से कोई लेना-देना नहीं है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।