नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

दिल्ली सरकार ने बुधवार को कोरोना से मरने वाले 34 और रोगियों की संख्या जारी की है। इसके बाद अब दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 905 हो गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 1366 नए मामले आए हैं।

दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 31,309 हो गई। इनमें से 11,861 कोरोना रोगी अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 18,543 एक्टिव कोरोना रोगी अभी भी दिल्ली में अपना उपचार करा रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने कोरोना पर अपना आधिकारिक बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि 34 कोरोना रोगियों की मृत्यु 28 मई से 7 जून के बीच हुई है।

दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण यहां कोरोना हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़कर 188 हो चुकी है। रविवार तक दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की संख्या 169 थी।

दिल्ली सरकार के मुताबिक 14,556 कोरोना रोगियों को उनके घरों में ही आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। इन सभी व्यक्तियों का उपचार दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य टीम फोन के माध्यम से कर रही है।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15 जून तक यहां 44 हजार केस होंगे और करीब 6600 बेड की जरूरत होगी। 30 जून तक एक लाख केस पहुंच जांएगे और करीब 15 हजार बेड की आवश्यकता होगी। इसी तरहए 15 जुलाई तक 2 लाख केस हों जाएंगे और 33 हजार बेड की जरूरत पड़ेगीए जबकि 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस हो जाएंगे और उसके लिए करीब 80 हजार बेड की जरूरत पड़ेगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।