बांग्लादेश की संसद में बजट पारित, कोरोना से लड़ने के लिए 10 हजार करोड़ टका आवंटित

ढाका, 30 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश की संसद ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 568,000 करोड़ बांग्लादेशी टका (बीडीटी) का बजट पारित किया, जिसमें आर्थिक परिवर्तन और प्रगति का मार्ग का नारा दिया गया है
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आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बीडीटी 10,000 करोड़ की एकमुश्त राशि आवंटित की गई है।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 95,574 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि कुल बजट का 16.83 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 3.01 प्रतिशत है। पिछले साल के संशोधित बजट में यह आवंटन 81,865 करोड़ टका का था।

कुल घाटे में से बाहरी स्रोतों से 80,017 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा, जबकि घरेलू स्रोतों से यह राशि 1,09,983 करोड़ टका की रहेगी। इनमें से 84,983 करोड़ रुपये बैंकिंग प्रणाली से आएंगे और 25,000 करोड़ रुपये सेविंग सर्टिफिकेट और अन्य गैर-बैंक स्रोतों से प्राप्त होंगे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी, विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीयकृत निगमों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में इक्विटी निवेश और इक्विटी संस्थानों के लिए 36,610 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कुल आवंटन का 6.45 प्रतिशत है।

संसद में विनियोग विधेयक पारित होने पर विपक्ष और निर्दलीय सांसद सदन में मौजूद थे और उन्होंने इसके पारित होने के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई।

वित्त मंत्री ए. एच. एम. मुस्तफा कमाल ने 11 जून को एक महत्वाकांक्षी 8.2 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए 568,000 करोड़ रुपये का बजट रखा, जिसे अगले वित्त वर्ष के लिए 5.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति बनाए रखने के साथ 5.2 प्रतिशत तक संशोधित किया गया। इसका कारण कोरोना महामारी के बाद बदले हालात हैं, जिससे कई प्रकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं।

संचालन और अन्य व्यय के लिए कुल आवंटन 3,62,855 करोड़ टका का रखा गया है, जबकि वार्षिक विकास कार्यक्रम (एडीपी) के लिए आवंटन 2,05,145 करोड़ टका है।

चालू वित्त वर्ष में कुल बजट का आकार पहले अनुमानित 5,23,190 करोड़ था। संशोधित बजट में व्यय को 21,613 करोड़ रुपये घटाकर 5,01,577 करोड़ रुपये कर दिया गया।

राजस्व प्रबंधन में वास्तविकताओं और नियोजित सुधारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2020-21 में कुल राजस्व आय का लक्ष्य 3,78,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया है।

इसमें से 3,30,000 करोड़ रुपये एनबीआर के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। गैर-एनबीआर स्रोतों से कर राजस्व का अनुमान 15,000 करोड़ रुपये, जबकि गैर-कर राजस्व 33,000 करोड़ रुपये का लगाया गया है।

कुल बजट घाटे का अनुमान 190,000 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो कि जीडीपी का छह प्रतिशत है, जो पिछले वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत था।

सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र के लिए आवंटन 1,55,536 करोड़ है, जो कुल आवंटन का 27.38 प्रतिशत है और इसमें से मानव संसाधन क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित क्षेत्रों) के लिए आवंटन 1,40,222 करोड़ टका है।

भौतिक अवसंरचना क्षेत्र के लिए प्रस्तावित आवंटन 1,67,011 करोड़ रुपये या 29.40 प्रतिशत होगा, जिसमें 69,553 करोड़ रुपये समग्र कृषि और ग्रामीण विकास में जाएंगे।

इसके साथ ही 61,435 करोड़ रुपये की राशि संचार के लिए है और 26,758 करोड़ रुपये बिजली और ऊर्जा के लिए है।

सामान्य सेवाओं के लिए कुल 1,40,265 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो कुल आवंटन का 24.69 प्रतिशत है।

इससे पहले सोमवार को संसद में कुछ विधेयक के साथ वित्त विधेयक 2020 पारित किया गया था।