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डिजनी स्ट्रीमिंग प्रमुख बने टिक-टॉक के नए सीईओ

हाईलाइट
- डिजनी स्ट्रीमिंग प्रमुख बने टिक-टॉक के नए सीईओ
सैन फ्रांसिस्को, 19 मई (आईएएनएस)। लंबे समय तक डिजनी स्ट्रीमिंग प्रमुख के तौर पर सेवा देने के बाद, केविन मेयर अब शॉर्ट-वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिक-टॉक में बतौर सीईओ पदभार संभालेंगे। साथ ही वह बाइटडांस के मुख्य परिचालन अधिकारी होंगे। बाइटडांस कंपनी टिक-टॉक है।
बाइटडांस ने सोमवार को एक बयान में कहा, टिक-टॉक के वर्तमान अध्यक्ष एलेक्स झू अब बाइटडांस वीपी का पदभार संभालेंगे। वह रणनीति और उत्पाद डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
मेयर ने 2018 में डिजनी के डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर और इंटरनेशनल सेगमेंट का नेतृत्व किया था और ईएसपीएन प्लस और डिजनी प्लस के सफल लॉन्च किया था।
डिजनी में अपने करियर के दौरान, मेयर 21 वीं सेंचुरी फॉक्स में कई रणनीतिक अधिग्रहण में सहायक थे।
मेयर अब सीधे बाइटडांस के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यिमिंग झांग को रिपोर्ट करेंगे, और बाइटडांस के वैश्विक विकास को चलाने के साथ-साथ बिक्री, सार्वजनिक मामलों, सुरक्षा, मॉडरेशन और कानूनी सहित कॉपोर्रेट कार्यों की देखरेख करने का जिम्मा उठाएंगे।
कोरोनावायरस के कारण दुनिया भर में टिक-टॉक की लोकप्रियता बढ़ी है।
झांग ने कहा, दुनिया के सबसे कुशल मनोरंजन अधिकारियों में से एक, मेयर को बाइटडांस के उत्पादों के पोर्टफोलियो को अगले स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं हमारे वैश्विक विकास और बाइटडांस स्टोरी के अगले अध्याय में मेयर के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं।
मेयर ने कहा कि वह बाइटडांस में अद्भुत टीम में शामिल होने का अवसर पाकर धन्य हैं।
बाइटडांस की स्थापना 2012 में हुई थी। जिसमें दर्जन से अधिक उत्पाद हैं, जिसमें टिक टॉक, हेलो, और रेस्सो आदि एप शामिल हैं।
डिजनी में मेयर की जगह अब रेबेका कैंपबेल लेंगी।
डिजनी ने यह भी घोषणा की कि जोश डी आमरो डिजनी पार्क्स के उत्पादों के अध्यक्ष होंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।