Israel-India Relation: इजरायल में नेतन्याहू की विदाई के बीच भारत का बड़ा बयान, नई सरकार के साथ रिश्तों पर कही ये बात

इजरायल में नेतन्याहू की विदाई के बीच भारत का बड़ा बयान, नई सरकार के साथ रिश्तों पर कही ये बात
इजरायल के हालिया चुनाव में हुई गतिविधियों के बाद भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इजरायल में नई सरकार के गठन और उसके साथ रिश्तों पर अपना पक्ष रखा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल के हालिया चुनाव में हुई गतिविधियों के बाद भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इजरायल में नई सरकार के गठन और उसके साथ रिश्तों पर अपना पक्ष रखा है। मंत्रालय का कहना है कि इजरायल के नागरिकों के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। इन्हें भारत आगे भी जारी रखना चाहता है। यह बयान मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिया।

इजरायल-भारत के रिश्तों पर क्या कहा?

मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत और इजरायल के संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इजरायल के साथ नई दिल्ली के बहुआयामी और सामरिक रिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वहां एक नई सरकार बनने जा रही है। प्रवक्ता जायसवाल का कहना है कि पहले की तरह नई सरकार के साथ भी इजरायल और भारत के बीच बातचीत जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन रिश्तों को और आगे बढ़ाया जाएगा।

गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में बन रही सरकार?

इजरायल में 27 अक्टूबर, 2026 को चुनाव हुए थे। इस दौरान किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिली थीं, जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं। इस तरह दोनों खेमे बहुमत के 61 सीटों के आंकड़े को नहीं छू पाए। इसके बाद इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों से संपर्क करके उन्हें अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है।

सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को नई सरकार के गठन पर निर्णय लिया है। उन्होंने गादी आइजेनकोट को सरकार गठन का न्योता दिया है। इसके बाद उन्हें 28 दिनों के भीतर नई सरकार का गठन करना होगा। अगर जरूरत पड़ती है, तो उन्हें 14 दिनों का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। इजरायल में नई सरकार के गठन के लिए संसद में 120 में से कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है।

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