मुख्यमंत्री का निशाना: भारत में राहुल लाना चाहते हैं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी व्यवस्था, दोनों एनसीपी गुटों के विलय पर यह कहा....

डिजिटल डेस्क, मुंबई. कांग्रेस के एसआईआर को लेकर आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा यूरोप के कुछ देशों जैसी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। वो देश में एक अति-वामपंथी व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसीलिए भाजपा सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सहित विपक्ष के दलों का पर्दाफाश कर रही है। फडणवीस ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि विपक्ष और युवाओं के आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंगलवार को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। सरकारी आवास वर्षा पर आयोजित कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, जिससे लोगों के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा हो। इसीलिए लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट , चुनाव आयोग, संसद न्याय नहीं दे सकती।

भाजपा की सहमति के बिना विलय नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राकांपा के दोनों गुटों के विलय को लेकर केवल शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों नेता जो कहेंगे वही बात सच होगी, बाकी किसी को कुछ भी पता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि दोनों नेताओं ने मिलकर दोनों गुटों का विलय करने का फैसला लिया तब भी सुनेत्रा को इस बारे में भाजपा को अवगत करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाजपा के सहमति के बिना विलय नहीं हो सकता है। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी नेता ने भाजपा को विलय के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि दिवंगत अजित पवार से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की तुलना करना उन पर अन्याय होगा। क्योंकि अजित अनुभवी नेता थे और उनमें प्रचंड आकलन क्षमता थी। उनके मुकाबले सुनेत्रा नई हैं। लेकिन पार्टी के सहयोगियों की मदद से वह कामकाज ठीक ढंग से कर रही हैं।

ओवैसी बुद्धिमान व्यक्ति, पर उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के फैसले को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवैसी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। संविधान में ही राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए यदि ओवैसी संविधान को थोड़ा और पढ़ लेते, तो वे यह नहीं कहते कि हम संविधान की सीमा से बाहर जाकर काम कर रहे हैं।

पानी और चारा का संकट

इसी बीच मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि सूखे के कारण प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी और चारा का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक गांव का यूनिट मानकर पानी उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई गई है। सूखा प्रभावित प्रत्येक जिले की मैपिंग की गई है। इसके अलावा चारा उपलब्ध कराने के लिए तहसील और जिला को यूनिट मानकर एक प्रबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी संभागों के बड़े जलाशय़ों में पानी उपलब्ध है। इसलिए इस पानी को सूखा प्रभावित तहसीलों में पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है।