गोकुल चुनाव: मंत्रिमंडल की सिफारिश के बावजूद सरकार ने घोषित नहीं किए पांच निदेशकों के नाम

डिजिटल डेस्क, मुंबई. कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुल) में पांच निदेशकों की नियुक्ति एवं प्रबंधन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संघ में पांच निदेशकों की नियुक्ति को लेकर राज्य मंत्रिमंडल में नामों को मंजूरी और सिफारिश दिए जाने के बावजूद सरकार ने अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया के चलते पांच निदेशकों की नियुक्ति पर सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी ओर हाई कोर्ट के आदेश के बाद संघ के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में मंगलवार को नवनिर्वाचित निदेशकों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। गोकुल दूध संघ में पांच निदेशकों की नियुक्ति को लेकर मंत्रिमंडल स्तर पर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हालांकि इन नामों को मंजूरी मिलने और सिफारिश किए जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है। दरअसल सरकार अदालत में चल रहे मामले को देखते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती, जिससे नियुक्तियों की कानूनी वैधता पर सवाल खड़े हों। इसलिए हाई कोर्ट का रुख स्पष्ट होने तक सरकार ने घोषणा टाल रखी है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद चेयरमैन नियुक्ति की हलचल

गोकुल संघ के चेयरमैन पद को लेकर भी अब स्थिति निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में अदालत के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई, चेयरमैन के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन पद को लेकर लंबे समय से राजनीतिक खींचतान जारी है। अदालत के आदेश के बाद अब संघ के पदाधिकारियों और संबंधित पक्षों के सामने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने की चुनौती है। बैठक में बनने वाली सहमति से चेयरमैन पद को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भी पांच नाम घोषित नहीं

पांच निदेशकों की नियुक्ति का मामला गोकुल के सत्ता समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल स्तर पर नामों की सिफारिश एवं राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के बावजूद सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मंजूरी के बाद भी नामों की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? क्या सरकार अदालत के अंतिम रुख का इंतजार कर रही है या नियुक्तियों को लेकर कोई नया कानूनी और प्रशासनिक रास्ता तलाशा जा रहा है? फिलहाल इन सवालों पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार के इस रुख से संभावित निदेशकों के नामों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। मंगलवार को होने वाली बैठक में पांच में से 4 निदेशक मतदान कर सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि अंतिम निर्णय अदालत के आदेश और कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगा।

गोकुल के बहाने कोल्हापुर की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन

गोकुल दूध संघ केवल एक सहकारी संस्था नहीं, बल्कि कोल्हापुर जिले की राजनीति में प्रभावशाली शक्ति केंद्र भी माना जाता है। संघ के निदेशक मंडल और चेयरमैन पद पर किसका नियंत्रण होगा, इसका असर जिले के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा। कांग्रेस के स्थानीय नेता सतेज पाटील एवं भाजपा के चंद्रकांत पाटील और राकांपा (अजित) के हसन मुश्रीफ के बीच रस्साकशी चल रही है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का फैसला सरकार की अगली रणनीति और कोल्हापुर के सहकारी राजनीति के समीकरणों को किस दिशा में ले जाता है।