बॉम्बे हाई कोर्ट: केवल एक सदस्य की असहमति पर हाउसिंग सोसायटी का रीडेवलपमेंट नहीं रोक सकता

केवल एक सदस्य की असहमति पर हाउसिंग सोसायटी का रीडेवलपमेंट नहीं रोक सकता
  • अदालत ने एक फ्लैट मालकिन को 20 नवंबर तक अपना फ्लैट खाली करने का दिया आदेश
  • अदालत ने हाउसिंग सोसायटी के पुनर्विकास में ‘बहुमत के नियम' को रखा बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाउसिंग सोसायटी के पुनर्विकास में ‘बहुमत के नियम' को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल एक सदस्य की असहमति पर हाउसिंग सोसायटी के पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को नहीं रोक सकता है। अदालत ने फ्लैट मालकिन को 20 नवंबर तक अपना फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने पुणे के कोथरुड स्थित ‘आइडियल कॉलोनी' की 37 साल पुरानी ‘प्रीतम सदन सहकारी गृह निर्माण संस्था’की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि हाउसिंग सोसायटी के पुनर्विकास को अल्पमत वाले सदस्य नहीं रोक सकते हैं। जब अधिकांश सदस्य पुनर्विकास के काम के लिए सहमत हो जाते हैं, तो कोई एक असहयोगी फ्लैट मालिक पूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को बंधक नहीं बना सकता। सहकारी न्यायालय (कोऑपरेटिव कोर्ट) और अपीलीय न्यायालय (अपिलेट कोर्ट) के पिछले आदेशों को रद्द करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि असहमति जताने वाली फ्लैट मालकिन दो सप्ताह के भीतर अपने फ्लैट का कब्जा सौंप दे।

पीठ ने निचली अदालतों (ट्रिब्यूनलों) के इस रुख की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक तकनीकी बारीकियों पर बहुत ज्यादा जोर देने से पुनर्विकास परियोजनाएं पूरी तरह से विफल हो सकती हैं। पीठ ने इस बात पर जोर देकर कहा कि जो सदस्य पुनर्विकास में बाधा डालते हैं।

वे असल में उन अनुशासित सदस्यों का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जो अच्छे विश्वास के साथ अपने घरों को खाली कर देते हैं। ऐसे मामलों में जहां असहमति जताने वाले सदस्य परिसर खाली नहीं करते और पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। ऐसे में अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे ‘अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा' देकर स्थिति को सुधारें।

क्या है पूरा मामला

‘प्रीतम सदन सहकारी गृह निर्माण संस्था’ हाउसिंग सोसायटी के 18 सदस्यों में से 17 ने पुनर्विकास योजना के लिए औपचारिक रूप से सहमति दे दी थी। उन्होंने ‘कोटि भास्कर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक विकास समझौता (डेवलपमेंट एग्रीमेंट) किया और अपने-अपने फ्लैट खाली कर दिए। फ्लैट नंबर 3 की मालकिन ज्योत्सना एस. राजोपाध्याय ने सभी जरूरी अनुमतियां और ‘कमेंसमेंट सर्टिफिकेट' (काम शुरू करने का प्रमाण पत्र) जारी होने के बावजूद सहयोग करने या अपना फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया।

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