बलोच संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की गुहार: अमेरिका ने लगाया बैन, लेकिन चीन-पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठूकराया, बताई ये वजह
- बलोच के इन संगठनों को आतंकी घोषित करने की मांग
- बलूचिस्तान में उनके खिलाफ नहीं मिले सबूत
- चीन और पाकिस्तान को होता इससे ये फायदा
डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। पाकिस्तान-चीन के प्रस्ताव को तीन देशों ने अस्वीकार कर दिया है। इस प्रस्ताव में यूएम में बलूचिस्तान से जुड़े दो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का था। लेकिन, अमेरिका, इंग्लैड और फ्रांस ने इसे सिरे से नकार दिया है। बता दें कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबेरशन आर्मी (BLA) और उससे जुड़ी मिलिट्री विंग मजीद ब्रिगेड को वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित करने का था। इस प्रस्ताव का चीन ने समर्थन किया है। वहीं, अमेरिका का कहना है कि जिस सेक्शन के तहत इन्ही बैन किया जा रहा है। वह लागू नहीं हो सकता है।
इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करने की घोषणा
पाकिस्तान की तरफ से यूएन के सेक्शन 1267 के तरह आतंकी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव जारी किया गया था। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उनके तार बलोच संगथन अलकायदा या फिर आईएसआईएस से जुडे़े हैं। दरअसल, अमेरिका ने पिछले महीने बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों के पहले विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी का पदनाम था, जिसका उपनाम एसडीजीटी है। उस समय अमेरिका के इस फैसले का संतुलित कदम माना जा रहा था क्योंकि, भारत में हुए पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा समूह बताया था।
चीन-पाकिस्तान का निजी फायदा
लेकिन अमेरिका ने यूएन में नकनीकी आधार पर बलोच संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। पाकिस्तान मौजूदा वक्त में 15 देशों की सुरक्षा परिषद में 2025-26 के कार्यकाल में अस्थायी सदस्य बना हुआ है, जबकि चीन स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। चीन और पाकिस्तान अमेरिका की इस घोषणा से अपना निजी फायदा दे रहे हैं। इसलिए बीएलए-मजीद ब्रिगेड को वैश्विक स्तर पर आतंकी संगठन का ऐलान करवाना चाहते हैं। लेकिन उनकी कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही।
