इस्लामाबाद, 25 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने बुधवार को घोषणा की कि छह मेजर जनरलों को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। डॉन समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, सेना के मीडिया विंग ने एक ट्वीट में कहा कि पदोन्नत हुए लोगों में मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल सलमान फैयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मुहम्मद अली शामिल हैं।

आईएसपीआर के अनुसार, नवनियुक्त लेफ्टिनेंट जनरल गफूर को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी महानिरीक्षक के रूप में तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल हयात को सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद अली को क्रमश: कमांडर दक्षिणी कमान और कमांडर एएसएफसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद अब्दुल अजीज को कॉर्प्स कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद वसीम अशरफ को कॉर्प्स कमांडर मुल्तान, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को कॉर्प्स कमांडर, बहावलपुर तैनात किया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को महानिरीक्षक शस्त्र के रूप में तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मुहम्मद अदनान को महानिरीक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन नियुक्त किया गया है। जनरल आसिफ गफूर, जिन्हें पदोन्नति मिली है, उन्होंने पहले आईएसपीआर महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें दिसंबर 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया था।

इस साल की शुरुआत में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सेना के मीडिया मामलों के विंग के नए प्रमुख के रूप में गफूर की जगह ली। समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च रैंक में सेवा करना एक सम्मान है।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।