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कोरोना/अर्थव्यवस्था: IMF ने पाकिस्तान से सरकारी कर्मचारियों का वेतन फ्रीज करने को कहा

हाईलाइट
- आईएमएफ ने पाकिस्तान से सरकारी कर्मचारियों का वेतन फ्रीज करने को कहा
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान से सरकारी कर्मचारियों के वेतन को फ्रीज करने और नए बजट में मामूली प्राथमिक घाटा दिखाते हुए राजकोषीय समेकन मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, आईएमएफ ने जोर दिया कि पाकिस्तान को राजकोषीय समेकन मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उच्च और अस्थिर सार्वजनिक ऋण के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य का 90 प्रतिशत को प्रभावित किया जाना निर्धारित है। कोरोनोवायरस के प्रकोप ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करके रख दिया।
सूत्रों ने कहा कि मौजूदा तंग राजकोषीय स्थिति के कारण और जी 20 देशों से कर्ज से राहत पाने के पाकिस्तान के फैसले से सार्वजनिक कर्ज बढ़ता जा रहा है। आईएमएफ इस्लामाबाद को सरकारी कर्मचारियों का वेतन फ्रीज करने के लिए कह रहा है। हालांकि, सरकार उच्च मुद्रास्फीति के कारण मांग का विरोध कर रही है जिसने लोगों की वास्तविक आय को खत्म कर दिया है।
बहरहाल, यह 67,000 से अधिक पदों को समाप्त करने के लिए इच्छुक है जो एक वर्ष से अधिक समय से खाली हैं और वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध सहित वर्तमान खर्च को और अधिक कम के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सरकार 12 जून को बजट का पेश करने के लिए तैयार है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।