यूएनएससी में भारतीय नागरिकों को आंतकी घोषित कराने में पाक विफल रहा

इस्लामाबाद, 4 सितम्बर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में दो भारतीय नागरिकों को एक प्रस्ताव के माध्यम से आतंकी घोषित कराने की पाकिस्तान की कोशिश को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम सहित शीर्ष सदस्य देशों ने विफल कर दिया, जिससे पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया।

पाकिस्तान के विदेशी कार्यालय ने यूएनएससी के निर्णय पर अफसोस व्यक्त किया।

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता के लिए इसके प्रतिबंधों में पारदर्शिता का राजनीतिकरण नहीं करने की जरूरत पर हमेशा जोर दिया है।

उन्होंने कहा, ये भारतीय नागरिक कई हाई-प्रोफाइल आतंकवादी हमलों में शामिल होने के कारण पाकिस्तान में वांछित अपराधी हैं और वर्तमान में संरक्षण के तहत भारत में रह रहे हैं।

पाकिस्तान ने दो भारतीय नागरिकों गोबिंद पटनायक और अंगारा अप्पाजी को प्रतिबंध सूची में नामित करने का प्रस्ताव दिया था।

हालांकि, इस्लामाबाद के प्रस्ताव को पांच देशों ने यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के तहत इस कारण से खारिज कर दिया कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए थे।

लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि उसके पास इन लोगों को आंतकी घोषित कराने के लिए पर्याप्त सबूत दिए थे।

चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति को पर्याप्त सबूत मुहैया कराया था, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इस भारतीय आतंकवाद सिंडिकेट द्वारा स्थापित प्रशिक्षण शिविरों वित्तीय सहायता, यात्रा रिकॉर्ड की जानकारी शामिल है।

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से ये भी कहा कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में मौजूदा तनावपूर्ण हालात में संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी अवैध कृत्य जैसे सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम और लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) अंतर्राष्ट्रीय कानून की नजर में अपराध माने गए किसी कृत्य को लीगल कवर नहीं दे सकते।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर के लोग बहुमत की इच्छा के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में अवैध भारतीय कब्जे में और एकतरफा फैसले थोपने के भारतीय प्रयासों को अस्वीकार करते हैं।

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