पाक सरकार सैन्य समर्थन के बिना कड़े फैसले लेने को तैयार नहीं

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई भी कड़े फैसले के लिए तैयार नहीं है और अगले साल अगस्त तक अपने कार्यकाल की बचे अवधि को देखते हुए शक्तिशाली सैन्य समर्थन चाहती है। एक मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन जल्दी चुनाव की संभावना या कड़े निर्णय लेने की संभावना को लेकर दबाव के बावजूद, इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए शक्तियों की तलाश कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ, सरकार की अनिर्णय पहले से ही डूबती अर्थव्यवस्था और साथ ही शासन पर भारी पड़ रही है। मौजूदा नेता आईएमएफ के साथ बेलआउट डील करने, अगले महीने संघीय बजट पेश करने और तुरंत चुनाव की तारीख (शायद अक्टूबर-नवंबर) की घोषणा करने के लिए प्रतिष्ठान से एक कथित प्रस्ताव लेने के लिए अनिच्छुक दिखाई देते हैं।

इस समय यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक सूत्र का कहना है कि सरकार के पिछले दरवाजे से प्रतिष्ठान के साथ बातचीत की जानकारी है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गठबंधन दलों का मानना है कि अगर चुनाव जल्दी कराए गए, तो आर्थिक मोर्चे पर थोड़े समय के लिए कड़े फैसले लेना उन्हें महंगा पड़ेगा।

सांसदों के दलबदल और हाई-प्रोफाइल मामलों के अभियोजन में कथित हस्तक्षेप पर हाल के अदालत के फैसले, (जिसका पीटीआई ने स्वागत किया है) कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने मौजूदा शासकों के लिए एक संदेश के रूप में व्याख्या की है कि वे अपने शासन को 15 महीने तक नहीं बढ़ा सकते हैं। आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह सत्तारूढ़ गठबंधन की समस्याओं के बारे में खुलकर सामने आए हैं।

सनाउल्लाह ने कहा, अब तक, सभी सहयोगी दलों ने 15 महीने का कार्यकाल पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। समस्या यह है कि अगर आईएमएफ सहमत है, तो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाना हमें स्वीकार्य नहीं है। अगर सरकार को सभी पक्षों का समर्थन मिले तो हम देश को संकट से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो हम अपने सहयोगियों को विश्वास में लेकर जनता के बीच जा सकते हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अब तक विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपनी उपस्थिति महसूस नहीं कर सके हैं, क्योंकि उनकी भूमिका उनके बड़े भाई नवाज शरीफ, प्रतिष्ठान और गठबंधन सहयोगियों, विशेष रूप से पीपीपी और जेयूआई-एफ के बीच एक वार्ताकार के रूप में कम हो गई है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, शहबाज शरीफ, जो पदभार ग्रहण करने के बाद पहले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत उत्साही दिखे, अब लगता है कि वह भाप खो चुके हैं और अपनी तथाकथित सरकार को आज जिस कठिन स्थिति में पा रहे हैं, उस पर बातचीत करना मुश्किल हो रहा है।

पूर्व संघीय मंत्री शेख राशिद ने शनिवार को दावा किया कि पीपीपी के सह-अध्यक्ष ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण जल्द चुनाव के संबंध में लचीलापन दिखाया है। राशिद ने कहा, चुनावों को लेकर पीएमएल-एन में दो गुट हैं। अंत में, सरकार को इमरान खान की जल्द चुनाव की मांग माननी होगी, क्योंकि वह झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।

पीएमएल-एन के नवाज-खेमे ने पहले ही खान की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि शहबाज के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए पिछली पीटीआई शासन की विनाशकारी नीतियों के कारण जनता पर और अधिक बढ़ती कीमतों और महंगाई का बोझ डालना बुद्धिमानी नहीं होगी।

पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने भी इस पर अपने पिता के विचार व्यक्त करते हुए कहा, नवाज शरीफ सरकार को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि इमरान खान की भूलों का भार ढोने का कोई मतलब नहीं है। नया जनादेश लेने के लिए जनता के बीच जाना बेहतर है।

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