आतंकी संगठनों का विस्तार और विश्व खतरा: अफ्रीका- सीरिया में इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे चरमपंथी संगठनों का खतरा बढ़ा, अमेरिका में भी कई साजिशें आईएसआईएस से मिली प्रेरित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफ्रीका और सीरिया में इस्लामिक स्टेट (आईएस) और अल-कायदा जैसे चरमपंथी संगठनों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों आतंकी संगठन सीरिया को भविष्य के लिए एक पॉवर सेंटर बनाना चाह रहे है। यहां से आतंकी संगठन रणनीतिक केंद्र के रूप में बाहरी हमले संचालित कर सकते हैं।

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रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को फंडिंग की कमी से जूझना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा है कि आतंकी संगठन धन जुटाने यानि फंडिंग के लिए नए नए तरीके अपना रहे है। इनमें प्रमुखता से क्षेत्रीय संसाधनों का दोहन, समुदायों पर टैक्स, फिरौती के लिए अपहरण और व्यापारिक नेटवर्क का उपयोग करना है। आतंकी संगठन महिला दूतों और हवाला जैसी प्रणालियों के जरिए फंड ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि पहचान से बचा जा सके। इस्लामिक स्टेट का खतरा यूरोप और अमेरिका के लिए अब भी गंभीर चुनौती है। अमेरिका में कई आतंकी साजिशें आईएसआईएस से प्रेरित पाई गई हैं।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम अफ्रीका में अल-कायदा से जुड़ा समूह 'जमात नुसरत अल-इस्लाम वल-मुस्लिमीन' (जेएनआईएम) और पूर्वी अफ्रीका में अल-शबाब संगठन अपने पैर पसार रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक स्टेट के कमजोर पड़ने के बाद अफ्रीका में विस्तार करना उनके फोकस में है। आपको बता दें सीरिया में बशर अल-असद के सत्ता से बेदखली के बाद हालात अस्थिर बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक , वहां दोनों आतंकी संगठनों के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर 2023 में दमिश्क पर कब्जे की सैन्य कार्रवाई में 5,000 से ज्यादा विदेशी आतंकियों के होने की जानकारी सामने आई।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यमन -सोमालिया के बीच खतरनाक गठजोड़ बढ़ा है। पूर्वी अफ्रीका में अल-शबाब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं। यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों के बीच हथियारों की अदला-बदली और प्रशिक्षण की साझेदारी बढ़ रही है। जिससे इन इलाकों में आतंकी खतरा और अधिक बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इन आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगी तो यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता हैं।

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