इस्लामाबाद, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में सरकारी एजेंसियों के उत्पीड़न से परेशान होकर अमेरिका पलायन करने वालीं पख्तून मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल के खिलाफ यहां की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुलालाई के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट राष्ट्रीय संस्थाओं को बदनाम करने के एक मामले में जारी किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर वह 21 अक्टूबर तक पेश नहीं होती हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पासपोर्ट जब्त किए जाने के बाद भी गुलालाई पाकिस्तान से रहस्यमय तरीके से फरार हो गईं और वह इस समय अमेरिका में हैं जहां उन्होंने राजनैतिक शरण का आवेदन किया हुआ है।

इससे पहले मार्च में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुलालाई की याचिका पर गृह मंत्रालय को उनका नाम विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाली एक्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने निर्देश दिया था। लेकिन, अदालत ने खुफिया संस्था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सिफारिशों के आधार पर उनका पासपोर्ट जब्त करने और उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने को कहा था।

गुलालाई पाकिस्तान के पश्तून समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने अवेयर गर्ल्स नाम का एक एनजीओ बनाया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उनका संबंध पश्तून तहफ्फुज आंदोलन से है और जिसके तहत वह देश की संस्थाओं के खिलाफ बातें करती हैं। जबकि, गुलालाई इसे गलत बताती हैं और उनका कहना है कि वह केवल लोगों के मानवाधिकार का मुद्दा उठाती हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।