यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने H-1B वीजा पर सख्ती को बताया 'खराब पॉलिसी'
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। H-1B को लेकर अमेरिकी पॉलिसी में बदलाव के प्रस्तावों से जहां भारत के IT पेशेवर चिंतित है, वहीं अमेरिका के उद्योग संगठन यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस पॉलिसी को गलत बताया है। H-1B वीजा की अवधि बढ़ाने पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती को यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक "खराब नीति" करार दिया है।
यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस प्रस्तावित पॉलिसी पर कहा कि यह प्रतिभा आधारित इमिग्रेशन सिस्टम के लक्ष्यों के खिलाफ होगी। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता ने कहा, "सालों से अमेरिका में काम कर रहे और यहां की नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले हाई स्किल्ड प्रफेशनल्स को देश से वापस भेजना गलत होगा। उन्होंने कहा, "इस पॉलिसी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। इसके नतीजे देश के लिए नुकसान देने वाले साबित होगा।"
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा पर नई पॉलिसी लाना चाहता है। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक जिन लोगों के भी ग्रीन कार्ड अभी सत्यापन की प्रक्रिया में अटके हुए हैं, उनके वीजा रिन्यू नहीं किए जाएंगे। ऐसे में करीब 5 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका छोड़कर भारत वापसी करना पड़ सकती है होगी।
फिलहाल मौजूदा नियम में ग्रीन कार्ड आवेदनों के लंबित रहने की स्थिति में 2-3 साल के लिए H-1B की मान्यता बढ़ाने की अनुमित मिली हुई है। अमेरिका में ऐसे करीब 5 लाख भारतीय हैं जिनके ग्रीन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस प्रस्ताव की जद में सबसे ज्यादा अमेरिकी आईटी सेक्टर के लोग आएंगे। यहां के आईटी सेक्टर में काफी संख्या में भारतीयों युवा काम कर रहे हैं।
अमेरिकी प्रशासन का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किए गए उन वादों के फलस्वरूप उठाया जा रहा है जिसमें नौकरियों में अमेरिकन्स को प्राथमिकता देने की बात कही थी। अपनी "बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन" की नीति के तहत ही ट्रंप प्रशासन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचाए। ट्रंप प्रशासन की इन नीतियों से भारत के साथ-साथ एशिया के उन तमाम विकासशील देशों के युवा प्रभावित हो रहे हैं जो अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखते हैं।
