बांग्लादेश: शेख हसीना के बयान को प्रकाशित व प्रसारित करने से दूरी बनाएं मीडिया, सरकार ने दिया आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व पीएम 78 वर्षीय शेख हसीना को मानवता के खिलाफ आरोपों में आईसीटीबी ने मौत की सजा सुनाई है, इसके बाद शेख हसीना के कोर्ट और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। हसीना और उनके समर्थक कोर्ट को अवैधानिक व अंतरिम सरकार को धांधली और अलोकतांत्रिक सरकार बताया है। पूर्व पीएम शेख हसीना नेअदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को 'पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताया, उनका कहना है कि फैसला एक 'फर्जी ट्रिब्यूनल' ने सुनाया है जिसे एक ऐसी सरकार चला रही है जिसे जनता ने नहीं चुना है।

नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी (NCSA) ने दावा किया कि अपदस्थ पीएम हसीना के बयानों में ऐसे निर्देश या अपील हो सकती हैं जो हिंसा, अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को भड़का सकती हैं और सामाजिक सामंजस्य बिगड़ सकता हैं। हसीना के बयानों से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। NCSA का कहना है कि कोर्ट से दोषी ठहराए और फरार हुए लोगों के बयान प्रसारित करना साइबर सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के प्रावधानों का उल्लंघन है।

हसीना के बयानों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मीडिया को चेतावनी जारी करते हुए खामोश रहने को कहा है। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश की मीडिया प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया संस्थानों को आदेशित करते हुए कहा है कि कोई भी शेख हसीना के किसी भी बयान को प्रकाशित व प्रसारित ना करें। बांग्लादेश के न्यूजपेपर 'द डेली स्टार' के अनुसार, विज्ञप्ति में कहा गया, 'हम मीडिया से अपील करते हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जिम्मेदारी से काम करें।

आपको बता दें बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को फांसी दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला एक बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है- 'कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।

फैसले के विरोध में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतर आए है और बवाल मचाए हुए है। बांग्लादेश से कुछ झड़प की खबरें भी सामने आ रही है। यानि पड़ोसी देश की राजधानी ढाका में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सोमवार को हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर लोग घायल हो गए।