SIR Controversy: SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग में बैठक, ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों आयुक्त शामिल, अहम मुद्दों पर चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद जारी है। इस बीच शनिवार (26 सितंबर) को नई दिल्ली में तीनों आयुक्त, (CEC) ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग जिस फॉर्म-6 को लेकर विवाद हो रहा है, उसे असल में कोई मुख्य मुद्दा नहीं माना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म-6 के डिक्लेरेशन को सही ठहराया है।

CEC को लेकर क्यों हो रहा विवाद?

आज दोपहर तीन बजे नई दिली के निर्वाचन सदन में तीन आयुक्तों की एक बैठक हुई। खास बात यह रही कि यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है, जब हाल ही में 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने अपनी खबर में बताया था कि दोनों आयुक्तों सुखबीर सिंह सिंधू और विवेक जोशी से SIR से जुड़े करीब 14 बार लेटर लिखे हैं। जिसमें आपत्तियां दर्ज की गई थी। इसके बाद विपक्ष लगातार ज्ञानेश कुमार पर हमलावर बना हुआ है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है।

महाभियोग लाने की तैयारी

इंडिया गठबंधन सीईसी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए एक महाभियोग लाने की तैयारी में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में गठबंधन की 30 सितंबर को अहम बैठक होने वाली है। बताते चलें कि ज्ञानेश कुमार को सीईसी के पद से हटाने के लिए मार्च, 2026 में लोकसभा और राज्यसभा में 130 और 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस सौंपा गया था, जिसे 6 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। लेकिन यह विवाद सामने आने के बाद एक बार और उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है।

बैठक में लिए ये फैसले

• चुनाव आयोग ने जारी किए अपने आधिकारिक बयान में बताया कि SIR के दौरान जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उनके घर पर BLO डॉक्यूमेंट लेने पहुंचेंगे। साथ ही बताया कि सुनवाई आम तौर पर जरूरी नहीं होगी।
• DEO जरूरत के मुताबिक रैन बसेरों, मजदूरों, गरीबों और बेघरों की सुविधाओं के लिए हेल्प डेस्क लगाएंगे जाएंगे।
• SIR फॉर्म-6 पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को बरकरार रखा गया है।
• ECINET की जांच वरिष्ठ DEC और स्वतंत्र IIT/IIM विशेषज्ञ की समिति से कराई जाएगी।
• दावे-आपत्तियों की आंतिम तारीख दिल्ली में 30 अक्टूबर और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर कर दी गई है।
• अब आगे की आयोगी की बैठक होने वाली होगी, उससे पहले एजेंडा जारी किया जाएगा। इसके बाद बैठक की कार्यवाही होगी।
• सभी अधिकारियों की APAR रिपोर्ट जारी होने की तारीख निर्धारित की गई है, यह हर साल 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी।
• अब अधिकारियों को अगर विदेश यात्रा पर जाना है, तो इससे पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। साथ ही अधिकारियों को जारी निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा।