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वायुसेना में काम कर रहीं 1,875 महिला अधिकारी : श्रीपद नाइक

September 19th, 2020 23:00 IST
 वायुसेना में काम कर रहीं 1,875 महिला अधिकारी : श्रीपद नाइक

हाईलाइट

  • वायुसेना में काम कर रहीं 1,875 महिला अधिकारी : श्रीपद नाइक

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। संसद में शनिवार को रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1,875 हो गई है। इनमें से 10 महिला अधिकारी फाइटर पायलट हैं, जबकि 18 महिला अधिकारी नेविगेटर हैं।

मंत्रालय के अनुमोदन के बाद भारतीय वायुसेना ने 2016 में फाइटर फ्लाइंग ब्रांच में महिला आईएएफएस अधिकारियों की भर्ती योजना शुरू की, जिसके तहत अब तक 10 महिला फाइटर पायलटों की नियुक्ति की गई है।

नाइक ने कहा, महिला फाइटर पायलट को भारतीय वायुसेना में रणनीतिक जरूरतों और संचालन आवश्यकताओं के अनुसार, तैनात किया जाता है, जिनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वर्तमान में भारतीय वायुसेना में 1,41,606 शामिल हैं, जिसमें लगभग 12,159 अधिकारी और 1,29,447 एयरमैन हैं।

एवाईवी/एसजीके

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।