लखनऊ, 1 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए अधिकारियों को बीमार औद्योगिक इकाइयों को क्रियाशील करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

लोकभवन में अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में जो उद्योग बंद हो चुके हैं, उन्हें फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हों, इसके लिए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को क्रियाशील करने की कार्य योजना बनाने पर कार्य किया जाना चाहिए।

उन्होंने क्वारंटीन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था को सु²ढ़ करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि क्वारंटीन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन में स्वच्छता, सुरक्षा एवं आपूर्ति के बेहतर प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को अच्छा व पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोविड अस्पतालों में डॉक्टर एवं नर्सिग स्टाफ नियमित राउंड लें और समय से मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाए। अपनी पाली में ड्यूटी ज्वाइन करते समय तथा ड्यूटी समाप्त होने के पूर्व डॉक्टर तथा नर्स द्वारा अनिवार्य रूप से राउंड लेते हुए मरीजों के उपचार के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएं।

अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश वापस आने वाले कामगारों-श्रमिकों की क्वारंटीन सेंटर में स्क्रीनिंग की जाए। क्वारंटीन सेंटर पर स्किल मैपिंग कार्य को जारी रखते हुए उनकी दक्षता संबंधी संपूर्ण विवरण संकलित किया जाए। स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों/श्रमिकों को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। होम क्वारंटीन की अवधि में इन्हें 1 हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाए।

अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाई-वे, बाजारों और पार्को में सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कराया जाए। अब तक 24 लाख लोगों की स्किलिंग पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में निगरानी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके ²ष्टिगत मुख्यमंत्री ने ग्रामीण व शहरी इलाकों में निगरानी समितियों को सक्रिय रखे जाने के निर्देश दिए हैं।

अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आम के निर्यात के संबंध में कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाए। रेलवे स्टेशन पर हर यात्री को कोरोना से बचाव के संबंध में हैंडबिल उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर भी निर्देशित किया है।

उन्होंने कहा कि आज से रेल सेवा के शुरू होने के ²ष्टिगत सभी रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्टेशन पर प्रशासन, पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनिवार्य रूप से तैनात हों, इसके भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।