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भारत लौटे सिद्धू, वाघा-अटारी बॉर्डर पर हुआ विरोध, अमरिंदर ने भी लगाई फटकार
हाईलाइट
- भारत लौटने पर अटारी-वाघा बॉर्डर पर नवजोत सिंह सिद्धू को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा।
- सिद्धू का सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बावजा को गले लगाया।
- अमरिंदर सिंह ने कहा, "जहां तक पाकिस्तान सेना प्रमुख को गले लगाने का सवाल है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को भारत लौट आए। अटारी-वाघा बॉर्डर पर सिद्धू को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिद्धू का सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बावजा को गले लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसे गलत ठहराया है। वहीं सिद्धू ने अपनी सफाई में कहा कि इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए।
अमरिंदर सिंह ने कहा, "जहां तक पाकिस्तान सेना प्रमुख को गले लगाने का सवाल है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने (नवजोत सिंह सिद्धू) पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ स्नेह दिखाकर गलत किया। अमरिंदर ने कहा कि हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये बात किसी भी व्यक्ति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मेरी अपनी रेजिमेंट ने कुछ महीने पहले एक मेजर और दो जवानों को खो दिया। हर रोज किसी को गोली लग रही है। क्या जो इंसान ट्रिगर दबा रहा उसका दोष है या वह शख्स इसके लिए जिम्मेदार है जो चीफ है और वह चीफ जनरल बाजवा हैं।
To say that 'I don't know General Bajwa'...it is written on their uniform. That's wrong for him (Sidhu) to have shown the affections he did for the Pakistan Army Chief: Punjab CM Capt Amarinder Singh on #NavjotSinghSidhupic.twitter.com/eMXeejEiKh
— ANI (@ANI) August 19, 2018
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि जहां तक सिद्धू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात है तो वो वहां व्यक्तिगत तौर पर गए थे और पंजाब सरकार से इसका कोई लेना-देना नहीं। पीओके के प्रेसिडेंट के पास बैठने को लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्हें (सिद्धू) पता न हो कि वह (पीओके के राष्ट्रपति मसूद) कौन थे।
इधर सिद्धू ने जनरल बाजवा को गले लगाने पर सफाई देते हुए कहा अगर कोई (जनरल बाजवा) मेरे पास आता है और कहता है कि हमारी संस्कृति एक है और हम गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर करतारपुर बॉर्डर खोल देंगे, तो मैं और क्या कर सकता था? सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पीओके के राष्ट्रपति मसूद खान के साथ पहली पंक्ति में बैठने पर भी सफाई दी और कहा कि अगर आपको कहीं गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया जाए, तो आप वहीं बैठेंगे जहां आपके लिए सीट की व्यवस्था की गई हो। मैं शपथ ग्रहण समारोह में किसी अन्य सीट पर बैठा था, लेकिन उन्होंने मुझे वहां बैठने को कहा।
Navjot Singh Sidhu returns to India after attending the oath-taking ceremony of Imran Khan as Pakistan Prime Minister in Islamabad yesterday; #Visuals from Attari-Wagah border pic.twitter.com/zUMRGPSQon
— ANI (@ANI) August 19, 2018
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MAHIPAL SINGH TOMAR August 20th, 2018 12:23 IST
Siddhu aur shtrughan sinha jaise gaddar neta india me hi ho sakte hai
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।