शाह ने कहा, आर्टिकल 371 को नहीं छुएगा केंद्र, देश में नहीं रहेगा एक भी घुसपैठिया

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर पर लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 को नहीं छूएगा। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में एक भी अवैध अप्रवासी को अनुमति नहीं दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 68वें प्लैनरी सेशन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान शाह ने ये बात कही है।

अमित शाह ने कहा, "जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद, पूर्वोत्तर के लोगों को "गलत जानकारी देने और गुमराह करने" के प्रयास किए गए थे कि अनुच्छेद 371 को केंद्र सरकार रद्द कर देगी। गृहमंत्री ने कहा, "मैंने संसद में स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है और मैं आज पूर्वोत्तर के आठ मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में यह फिर से कह रहा हूं कि दोनों अनुच्छेद अलग हैं और केंद्र सरकार अनुच्छेद 371 को नहीं छूएगा।"

शाह ने कहा कि संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में बनाया था, लेकिन अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर में विशेष प्रावधानों के बारे में है और दोनों के बीच बहुत अंतर है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार अनुच्छेद 371 और 371 (ए) का सम्मान करती है।"

गृहमंत्री ने कहा, "अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान रखने वाले अधिकांश राज्य पूर्वोत्तर में हैं और विशेष स्थिति का उद्देश्य उनकी जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करना है।" शाह ने कहा कि "एक गलत संदेश देने की कोशिश की गई कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अनुच्छेद 371 को खत्म कर देगी और ऐसा उन लोगों ने किया जो पूर्वोत्तर या क्षेत्र में शांति नहीं चाहते थे।"

अमित शाह ने कहा, "मोदीजी ने पूर्वोत्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और वह 40 साल में शिलांग में एनईसी की बैठक में भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री ने एनईसी की बैठक में भाग नहीं लिया था। शाह ने कहा "मैं एक राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, लेकिन आज बैठक में उपस्थित सभी आठ मुख्यमंत्रियों में से कोई भी कांग्रेस से नहीं हैं, सभी उत्तर पूर्व डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) के घटक हैं।"

अमित शाह ने कहा, "नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) पर कई लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि एक भी अवैध अप्रवासी को भारत सरकार देश में नहीं रहने देगी। ये हमारा वादा है।"