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आजम को परेशान किया जा रहा, ताकि हमारी सरकार न बने : अखिलेश

हाईलाइट
- आजम को परेशान किया जा रहा, ताकि हमारी सरकार न बने : अखिलेश
रामपुर, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां शनिवार को कहा कि आजम खां को इसलिए परेशान किया जा रहा है, ताकि हमारे नेता कमजोर हों, पार्टी कमजोर हो और हमारी सरकार न बन सके।
अखिलेश ने एक चुनावी जनसभा में कहा, आजम खां पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। इन्होंने ईमानदारी से सेवा की, इसलिए इन्हें दुख दिया जा रहा। वे लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, ताकि हमारे नेता और पार्टी कमजोर हो जिससे हमारी सरकार न बन सके। लेकिन रामपुर की जनता डरने वाली नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का ध्यान सिर्फ रामपुर के चुनाव पर है। प्रदेश की जनता के साथ क्या हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है।
अखिलेश ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में हो रहीं हत्याएं सरकार की पोल खोल रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए कहा, दुनिया में बहुत कुछ बदलता है, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन सबसे ज्यादा तेजी से बदलता है। पुलिस और प्रशासन सबसे जल्दी बदलते हैं, अभी वे आपको दौड़ा रहे हैं, कल आपके साथ होंगे। आज जो अधिकारी बढ़चढ़ के बोल रहे हैं, आपकी सरकार बनने पर यही आपको सर सर कहेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इसलिए लोग मतदान जरूर करेंगे। रामपुर की जनता समझदार है, वह आजम को चोर कहने वालों को सबक जरूर सिखाएगी।
अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी नहीं हैं, योगी उसे कहते हैं जो दूसरे का दर्द समझे। मुख्यमंत्री को दूसरों के दर्द से कोई लेनादेना नहीं है। जो लोग देश के भाईचारे को खत्म कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनसे हमें सचेत रहना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी मजबूती से मतदान करना है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।