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Bank Strike: आज से तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, जनजीवन होगा प्रभावित

February 03rd, 2020 10:20 IST

हाईलाइट

  • हड़ताल का असर वेतनभोगी कर्मचारियों व पेंशनधारकों पर अधिक रहेगा
  • मांग पूरी नहीं होने पर बैंक यूनियंस एक अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से तीन दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के कर्मचारी शुक्रवार और शनिवार दो दिन हड़ताल पर रहेंगे। वहीं तीसरे दिन रविवार है। इसलिए लगातार तीन दिन बैंकों में ताले लटके रहेंगे। ऐसे में बैंक संबंधित कार्य सोमवार को ही होंगे। हड़ताल का असर वेतनभोगी कर्मचारियों व पेंशनधारकों पर अधिक रहेगा। स्ट्राइक के कारण लोगों को वेतन व पेंशन मिलने में देरी होगी। 

मार्च में 6 दिन बैंक बंद
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा कि अगर मांगों का निराकरण नहीं किया तो एक अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वहीं मार्च में भी 11 से 13 तक हड़ताल रहेगी। हालांकि 9 मार्च को होली है। उस दिन सरकारी छुट्टी है। कई कर्मचारी होली के अगले दिन से छुट्टी ले सकते हैं। 14 मार्च को रंग पंचमी होने के कारण एक और छुट्टी होगी। ऐसे में बैंक कर्मचारी लगातार 6 दिनों तक बंद में शामिल होंगे। 

लोगों को होगी परेशानी
लगातार तीन दिन बैंक बंद रहने से जनजीवन प्रभावित होगा। एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। हालांकि नेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काम करेगा। इससे पहले आठ जनवरी को भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर थे। तब 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बंद का ऐलान किया था। 

यह बैंक यूनियन की मांग
- वेतन में कम से कम 20 फीसद वृद्धि की जाए।
- बैंकों में पांच दिन काम हो।
- बेसिक पे में स्पेशल भत्ते का विलय हो।
- एनपीएस को खत्म किया जाए।
- पेंशन में अपडेशन हो।
- स्टॉफ वेलफेयर फंड का परिचालन लाभ के आधार पर बांटना।
- रिटायर होने पर मिलने वाले लाभ को इनकम टैक्स से बाहर करना।
- अधिकारियों के लिए बैंक में कार्य के घंटे का समय तय हो। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।