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आम्रपाली में घर खरीदारों की बची हुई ऋण राशि जारी करें बैंक : सुप्रीम कोर्ट

June 10th, 2020 18:00 IST
 आम्रपाली में घर खरीदारों की बची हुई ऋण राशि जारी करें बैंक : सुप्रीम कोर्ट

हाईलाइट

  • आम्रपाली में घर खरीदारों की बची हुई ऋण राशि जारी करें बैंक : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं में जिन खर खरीददारों को अपने घर का कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है, उन्हें एक राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे खरीदारों को दिए गए कर्ज की बाकी बची राशि जारी करें, जिसे एनपीए घोषित किया जा चुका है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऋण का पुनर्गठन आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए और साथ ही उन रियल एस्टेट कंपनियों को भी राहत प्रदान की जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई आवास परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाई हैं।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण भुगतान में देरी के लिए रियल एस्टेट कंपनियों से भारी ब्याज दर न वसूले और ब्याज की दर 8 प्रतिशत से नीचे रखी जाए।

घर खरीदारों के वकील एम.एल. लाहोटी ने कहा, इस निर्देश से पर्याप्त फंड पैदा होगा और एनबीसीसी इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर पाएगा।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।