ममता सरकार 70% मुस्लिम छात्रों वाले स्कूलों में बनाएगी डाइनिंग हॉल, BJP ने कहा भेदभाव
- अल्पसंख्यक कल्याण कोष से बनेगा डाइनिंग रूम
- नियम लागू करने राज्य सरकार से मांगा डाटा
- बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष ने जताया विरोध
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 70 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम छात्रों वाले स्कूल में डाइनिंग हॉल बनाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने इसके लिए एक पत्र भी जारी किया है। आदेश की जानकारी सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है।
मामले के तूल पकड़ने के बाद ममता बनर्जी ने सफाई पेश की है, उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। ममता ने कहा कि डाइनिंग हॉल सभी के लिए होगा। नियम लागू करने के लिए राज्य सरकार के सभी स्कूलों से डाटा मांगा गया है।
1.1 The West Bengal Government has issued a circular whereby it has directed the school authorities where 70 % or more students are from the Muslim community to reserve a dining hall with seating arrangements for them. pic.twitter.com/cwYQWngDtW
— Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) 27 June 2019
बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सोशल मीडिया पर सरकार का पत्र शेयर किया है। पत्र को विशेष सचिव ने 14 जून को कूच बिहार जिला शिक्षा विभाग के नाम से जारी किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां भी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र ज्यादा हैं, वहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कोष से डाइनिंग रूम बनाया जाएगा। सरकार नियम का पालन कर रही है। यह तकनीकि तौर पर हो रहा है, डाइनिंग रूम सभी के लिए होगा।
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि सरकार छात्रों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव करना चाहती है, यह बुरी नीयत के तहत किया जा रहा है, इसके पीछे सरकार की कोशिश साजिश भी हो सकती है, मुस्लिम स्कूलों में ज्यादा सुविधाएं देकर ममता बनर्जी दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव कर रही हैं।
