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समस्या: होली से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका, 600 से अधिक ट्रेनें रद्द, यहां देखें पूरी लिस्ट


हाईलाइट

  • अधिकांश ट्रेन आंशिक रूप से निरस्त हैं
  • कई ट्रेनों को पूरी तरह निरस्त किया गया
  • कई सारी ट्रेनों के बदले गए टाइम टेबल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रंगों का त्यौहार यानी कि होली 10 मार्च मंगलवार को देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा। चूंकि होली एक बड़ा पर्व है, इसलिए अपने गांव या शहर से दूर रहने वाले लोग दफ्तर से छुट्टियां लेकर अपने घर की ओर निकलते हैं। यदि आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है या या होली पर ट्रेन यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल भारतीय रेलवे ने होली के मौके पर अपने यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने इस माह कुल 696 ट्रेनें कैंसिल की हैं, इंडियन रेलवे ने रद्द रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर दी है।

बड़ी बात यह ​कि इसमें दिल्ली और मुंबई को उत्तर प्रदेश व बिहार से जोड़ने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। कैंसिल की गई ट्रेनों में प्रमुख तौर पर कुम्बा एक्सप्रेस, गोमती नगर एक्सप्रेस, कैफियत एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, बुद्धपुर्णिमा एक्सप्रेस, डीडीएन-बीएसबी एक्सप्रेस के नाम हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कैंसिल की गईं ट्रेनों की लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें...

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निरस्त और आंशिक निरस्त
रद्द की जाने वाली 467 ट्रेनों को पूर्ण रूप से कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 229 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर या कोई आधिकारिक बयान जारी कर ट्रेनों को कैंसिल करने के पीछे कारण की जानकारी नहीं दी है। 

सूत्रों ने बताई ये वजह
रेलवे सूत्रों के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर हो रहे मरम्मत के कारण और कुछ रूटों पर दोहरीकरण की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। बात करें होली के दिन रद्य होने वाली ट्रेनों की तो रेलवे की लिस्ट के अनुसार 12 ट्रेनों का समय बदला गया है वहीं 23 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है। 

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07 से 21 मार्च तक ये ट्रेनें रद्य
07 मार्च से 21 मार्च तक रेलवे द्वारा रद्य की गईं ट्रेनों में नौचंदी एक्सप्रेस सहित 34 ट्रेनें शामिल हैं। हरिहर एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस, दिल्ली-सियालदाह, रद्दबरेली-वाराणसी, जनता एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके पैसेंजर ट्रेनों में सहारनपुर-लखनऊ, बरेली-प्रयाग, शाहजहांपुर-लखनऊ मेमू, लखनऊ-बालामऊ समेत लखनऊ में झांसी, प्रतापगढ़, फैजाबाद, वाराणसी से आने-जाने वाली कुल 24 पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।