डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने आज (मंगलवार) अपना संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी कर दिया है। मुंबई में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी का ये घोषणापत्र जारी किया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दोनों ही दलों ने अलग-अलग घोषणापत्र जारी किया है। बीजेपी ने इस घोषणापत्र को 'संकल्प पत्र' नाम दिया है। मैनिफेस्टो का मुख्य केंद्र अर्थव्यवस्‍था को रखा गया है और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। इसके साथ ही युवाओं को लुभाने के लिए फिर रोजगार का पासा फेंका गया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पांच साल के कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। 

मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन शुरू करने का वादा

घोषणा पत्र में मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन शुरू करने का वादा किया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में 16 अहम मुद्दों पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करेंगे। पश्चिम में बहने वाली नदियों से बहकर जाने वाले 167 टीएमसी पानी को गोदावरी की घाटी में मोड़कर मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जाएगा। वैनगंगा से बहकर जाने वाला पानी पश्चिम विदर्भ के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। मराठवाड़ा में वॉटर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना के जरिए 11 बांधों को जोड़कर संपूर्ण संभाग में पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। कृष्णा, कोयना व अन्य नदियों के कारण बरसात के कारण बह जाने वाली अतिरिक्त पानी को पश्चिम महाराष्ट्र के स्थायी सूखा प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जाएगा।

राज्य में सभी प्रकार की सड़कों की स्थायी रूप से देखभाल व मरम्मत के लिए स्वतंत्र तंत्र का निर्माण करेंगे। यह तंत्र सरकार के पीडब्लूडी विभाग के अधीन होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सभी बस्तियों को 12 महीने चलने वाले सड़कों से जोड़ेंगे। जिसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के माध्यम से 30 हजार किलो मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। भारतनेट और महाराष्ट्र नेट के माध्यम से पूरे राज्य को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ेंगे। स्वास्थ्य सभी के लिए और सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और महात्मा फुले जनआरोग्य योजना को जोड़ा जाएगा। पैसे के अभाव में कोई भी चिकित्सीय उपचार से वंचित न रहे। यह सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रकार के श्रमिकों का पंजीकरण करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ले आया जाएगा। राज्य में सभी पूर्व सैनिक, शहीद जवान और कर्तव्यपालन करते समय मृत्यु को प्राप्त पुलिस कर्मियों के परिवारवालों के पुनर्वसन के लिए विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। प्रदेश के सभी परियोजनाओं से ग्रसित सभी लोगों के पुनर्वसन के लिए तेजी से अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले और स्वतंत्र वीर सावरकर को भारतरत्न देने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा। 

भाजपा-शिवसेना के घोषणपत्रों पर एक साथ होगा अमल

भाजपा और शिवसेना की ओर से अलग-अलग घोषणापत्र जारी करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों दल हमेशा अलग-अलग घोषणापत्र जारी करते हैं। भाजपा चुनाव बाद शिवसेना के साथ सरकार बनाने वाली है। इसलिए हम भाजपा के घोषणपत्र के वादों को पूरा करेंगे और शिवसेना के घोषणपत्र पर भी अमल करेंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि पिछले पांच सालों में 60 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 के पार्टी के घोषणपत्र के 90 प्रतिशत वादों को पूरा कर लिया गया है। जबकि 10 प्रतिशत घोषणाओं पर अमल शुरू है। 
 

संकल्प पत्र से जुड़ी अहम बातें

• भारत नेट और महाराष्ट्र नेट के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ेंगे।
• प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से कोई भी वंचित न रहे यह सुनिश्चिम करेंगे।
• ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के माध्यम से 30 हजार किमी की ग्रामीण सड़कें बनाएंगे।
• राज्य की सभी सड़कों की स्थायी मरम्मत और देखभाल के लिए स्वतंत्र तंत्र का निर्माण करेंगे।
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सभी बस्तियों को 12 महीने चलने वाली सड़कों से जोड़ेंगे
• 2022 तक प्रत्येका घर को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराएंगे।
• मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
• आने वाले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरियों का निर्माण करेंगे।
• 1 करोड़ परिवारों को महिला बचत समूह से जोड़कर  रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराएंगे।
• आने वाले 5 वर्षों कृषि में लगने वाली बिजली को सौर ऊर्जा पर आधारित करके किसानों को दिन में 12 घंटे से अधिक बिजली पहुंचाना सुनिश्चिम करेंगे।
• कृष्णा कोयना व अन्य नदियों में बाढ़ के कारण बह जाने वाले अतिरिक्त पानी को पाश्चिम महाराष्ट्र के स्थायी सूखे भाग में लेकर जाएंगे।
• मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वकांक्षी योजना के माध्यम से 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइप लाइन से आपूर्ति करेंगे।
• आने वाले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करेंगे
• पश्चिम से बहने वाली नदियों के पानी को गोदावरी की घाटी से रुकवाकर मराठवाड़ा व उत्तर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त भाग में पहुंचाएंगे।

भाजपा का संकल्प पत्र

LIVE: BJP National Working President Shri @JPNadda along with CM @Dev_Fadnavis releases 'Sankalp Patra - 2019' for Maharashtra Assembly election in Mumbai. #BJPMahaSankalpPatrahttps://t.co/oha6wSDGPo

— BJP (@BJP4India) October 15, 2019

Mumbai: Bharatiya Janata Party (BJP) Working President JP Nadda and Maharashtra CM Devendra Fadnavis release party's manifesto for the upcoming Maharashtra assembly elections. pic.twitter.com/3b85R3tHiO

— ANI (@ANI) October 15, 2019

भाजपा का संकल्प पत्र 

संपन्न, समृद्ध आणि समर्थ महाराष्ट्राचे संकल्प पत्र!

सिंचन, पाणीपुरवठा व ग्रामविकास #BJPMahaSankalpPatra#पुन्हा_आणूया_आपले_सरकार#PunhaAnuyaAapleSarkarpic.twitter.com/6j0LOKVfvZ

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) October 15, 2019

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।