Bihar Assembly Election 2025: बिहार की पार्टियों ने किए अपने घोषणापत्र पर किए कई सारे वादे, जानें दोनों पत्रों की खास बातें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा को लेकर सभी नेताओं ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां काफी हद तक पूरी हो गई हैं। एनडीए और महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बिहार की जनता से बड़े-बड़े वादे किए हैं। इसी बीच चलिए जानते हैं दोनों पार्टियों में से किसने ज्यादा वादे किए हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि किसने-क्या वादा किया है।
किसने दिया रोजगार पर जोर?
एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया है। वहीं, महागठबंधन के घोषणापत्र में हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही ये दावा किया है कि, सत्ता में आने के करीब 20 महीने में युवाओं को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी।
 यह भी पढ़े -2 करोड़ से अधिक युवाओं की भागीदारी के साथ 'माई भारत' देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना
यह भी पढ़े -2 करोड़ से अधिक युवाओं की भागीदारी के साथ 'माई भारत' देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना
महिलाओं के लिए पत्र में क्या लिखा?
एनडीए के संकल्प पत्र में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की मदद राशि देने का वादा किया है। साथ ही एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का वादा किया है। दूसरी तरफ, महागठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि, सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनको सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा दिया जाएगा। उनको हर महीने 30 हजार रुपए तक प्रदान किए जाएंगे।
 यह भी पढ़े -सपा सत्ता में आई तो नहीं की जाएगी 'बदले' की कार्रवाई, मेरा मजहब मुझे इसकी इजाजत नहीं देता  आजम खान
यह भी पढ़े -सपा सत्ता में आई तो नहीं की जाएगी 'बदले' की कार्रवाई, मेरा मजहब मुझे इसकी इजाजत नहीं देता  आजम खान
अति पिछड़े वर्ग को क्या मिलेगा?
एनडीए ने अपने मेनिफेस्टो में ये वादा किया है कि अतिपिछड़े वर्ग के अलग-अलग व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी होगा, जो अति पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को भी हर महीने 2 हजार रुपए दिया जाएगा। दूसरी तरफ, महागठबंधन के संकल्प पत्र में वादा किया गया है, आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार में भेजा जाएगा।
कौन देगा फ्री बिजली?
एनडीए ने अपने मेनिफेस्टो में 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। वहीं, महागठबंधन ने हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है।
Created On :   31 Oct 2025 2:55 PM IST













