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उप्र में भाजपा की वर्चुअल सभाएं सोमवार से शुरू

May 31st, 2020 21:31 IST
 उप्र में भाजपा की वर्चुअल सभाएं सोमवार से शुरू

हाईलाइट

  • उप्र में भाजपा की वर्चुअल सभाएं सोमवार से शुरू

लखनऊ, 31 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर भाजपा द्वारा शुरू किए गए संपर्क-संवाद अभियान के तहत सोमवार को उत्तर प्रदेश में सभी 98 संगठनात्मक जिलों में पार्टी की वर्चुअल सभाएं शुरू होंगी।

पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने रविवार को बताया कि एक जून से पार्टी पूरे प्रदेश में अपने सभी 98 संगठनात्मक जिलों में वर्चुअल सभाएं आयोजित करेंगी। जिलास्तरीय वर्चुअल सभाओं में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता शिक्षक, व्यवसायी समेत समाज के विभिन्न वर्गो के लोग शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि इन वर्चुअल सभाओं को पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों समेत केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री व अन्य वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। पार्टी ने जिला स्तर पर होने वाली वर्चुअल सभाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

दीक्षित ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह लखनऊ महानगर व प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल अयोध्या में एक जून को वर्चुअल सभाओं को संबोधित करेंगे।

वर्चुअल सभाओं के क्रम में एक जून को अवध क्षेत्र के लखनऊ महानगर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अयोध्या जिले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अयोध्या नगर में प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल, लखमीपुर में क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी, बहराइच में क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रद्युम्नजी वर्चुअल सभाओं को संबोधित करेंगे।

काशी क्षेत्र में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह व डॉ. अनिल जैन वाराणसी महानगर तथा मिर्जापुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, जौनपुर में क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव व प्रयागराज में क्षेत्रीय संगठन मंत्री रत्नाकरजी वर्चुअल सभाओं को संबोधित करेंगे।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।