नई दिल्ली, 7 जून, (आईएएनएस)। सीबीएसई बोर्ड के नतीजे 15 अगस्त तक घोषित किए जा सकते हैं। 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा के नतीजे महज कुछ ही दिनों के अंतराल पर घोषित किए जाएंगे। हालांकि स्कूलों को खोलने का फैसला अगस्त के उपरांत ताजा स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। फिलहाल स्कूल खोलने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोई तिथि निश्चित नहीं की है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक चर्चा के दौरान कहा, हम आशा करते हैं कि 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा के नतीजे 15 अगस्त तक घोषित कर दिए जाएंगे। इनमें पूर्व में हुई परीक्षाएं एवं जुलाई में होने वाली परीक्षाओं का परिणाम शामिल है।

स्कूलों को पुन खोले जाने के विषय पर केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, अगस्त के बाद स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया बनेगी।

इस बारे में अंतिम निर्णय मौजूदा हालातों का आकलन करने के उपरांत ही लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक अगस्त के उपरांत ही विश्वविद्यालयों में भी नए सेशन की भी शुरूआत हो सकेगी।

उधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी स्कूल खोले जाने के विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ऐसे में स्कूलों को उचित सुरक्षा उपायों के साथ खोलना ही बेहतर कदम होगा।

सिसोदिया ने लिखा है कि सबसे पहले, हमें हर बच्चे को भरोसा दिलाना होगा कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने स्कूल के भौतिक और बौद्धिक परिवेश पर सबका समान अधिकार है। केवल ऑनलाइन क्लास से शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। केवल बड़े बच्चों को स्कूल बुलाना और छोटे बच्चों को अभी घर में ही रखने से भी शिक्षा को आगे बढ़ाना असंभव होगा।

कई निजी स्कूलों की ओर से भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल खोलने और इस दौरान स्कूलों में बरती जाने वाली सुरक्षा को लेकर उपाय सुझाए गए हैं।

हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय फिलहाल स्कूलों को खोलने की जल्दी में कतई नहीं है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल 1 से 15 जुलाई के बीच 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष रह गई बोर्ड परीक्षाएं करवाने की तैयारी की जा रही है। परीक्षाओं के उपरांत पहली प्राथमिकता 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करना है। इसके बाद ही स्कूल कॉलेजों को खोलने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकेगी।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।