IPL के लिए अतिरिक्त जलापूर्ति नहीं करेगी BMC, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार पेश करे जलनीति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उसकी मौजूदा जल नीति को अदालत के सामने पेश करने को कहा है। वहीं इससे पहले मुंबई महानगरपालिका के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि वह मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को पांच साल तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2018) के लिए पानी की विशेष आपूर्ति नहीं करेगा। उसे उतना ही पानी सप्लाई किया जाएगा, जितने का उसके पास कनेक्शन है। हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान मनपा से जानना चाहा था कि क्या वह अपने उस निर्णय को कायम रखेगी, जिसके तहत उसने तय किया था कि वह IPL मैच के दौरान पानी की आपूर्ति नहीं करेगी।
शुक्रवार को जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि एमसीए को उतना ही पानी मिलेगा जितना उसे अभी मिल रहा है। मनपा अगले पांच साल तक उसे अतिरिक्त पानी नहीं देगी। इस पर एमसीए के वकील ने कहा कि हम मैदान व पिच के लिए मनपा के पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस दलील पर बेंच ने कहा कि क्या एमसीएम ने मनपा के पास अतिरिक्त पानी के लिए आवेदन किया है अथवा क्या वह ऐसा आवेदन करनेवाला है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए एमसीए के वकील ने समय की मांग की।
सरकार ने जलनीति में किया बदलाव
इस बीच BCCI की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बेंच को बताया कि सरकार ने अपनी जलनीति में बदलाव किया है। जिसके तहत सरकार ने पानी के आवंटन को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बदली हैं। इसलिए सरकार को उसकी मौजूदा जलनीति पेश करने का निर्देश दिया जाए। इस पर बेंच ने सरकारी वकील को अगली सुनवाई के दौरान जलनीति पेश करने को कहा। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई एक सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि लोकसत्ता मुवमेंट नामक गैर सरकारी संस्था ने IPL के दौरान मैदान के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाले पानी के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
