मोदी सरकार का बड़ा फैसला, OBC क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 8 लाख
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने ओबीसी कैटेगरी की क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसका ऐलान किया। जेटली ने बताया कि अब तक 6 लाख से ज्यादा इनकम वाले परिवार क्रीमी लेयर में आते थे, जिसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। एक फैसला OBC में क्रीमी लेयर से जुड़ा रहा तो दूसरे फैसले में OBC में सब-कैटेगरी बनाने के लिए कमीशन बनाने की मंजूरी मिली। ये आयोग ओबीसी वर्ग में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद आयोग 12 हफ्ते में इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपेगा।
कमीशन क्यों बनाया गया ?
सरकार के पास ऐसी शिकायतें लंबे समय से आ रही हैं कि कुछ ही जातियों को ओबीसी में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। दरअसल OBC अरक्षण के नाम पर कुछ ही जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही हैं। जिन्हें वास्तव में आरक्षण की जरूरत हैं, वो इसके फायदे नहीं उठा पा रही हैं। ऐसे में सरकार ने कमीशन बनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं ये कमीशन उस रास्ते को भी तलाश करेगा जिससे कि OBC आरक्षण के कोटे में अगल-अलग सब कैटेगरी की संभावना हो सके। गौरतलब है कि बिहार की नीतीश सरकार ने भी दलित आरक्षण के कोटे में अलग-अलग कोटा निर्धारित किया था, जिसे दलित और महादलित के रूप में बांटा था।
क्या होगा फायदा ?
- अब OBC में आने वाले 8 लाख से कम इनकम वाले परिवारों को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।
- अब केंद्रीय सेवाओ में OBC जातियों को मिल रहे आरक्षण के कैटैगराइजेशन के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा।
- यह कमीशन OBC कोटे में कैटेगरी बनाने की संभावना पर स्टडी करेगा।
- मंडल कमीशन की नीतियों के लागू होने के बाद 27 फीसदी OBC के लिए आरक्षण निर्धारित है। ऐसे में अगर OBC कोटे में अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार कोटा हो तो जो जातियां अभी इसका फायदा ज्यादा उठा रही हैं, उनके लिए एक सीमित कोटा निर्धारित हो जाएगा।
2019 के लिहाज से अहम फैसला
ओबीसी के क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ भी लेना चाहेगी। कैबिनेट के इस फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ""पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण और अन्य योजनाओं के दायरे का विस्तार कर इसे और अधिक न्यायसंगत करने के मोदी सरकार के फैसले का अभिनंदन है। क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख करना मोदी सरकार की पिछड़े वर्गों के आरक्षण और अन्य योजनाओं के विस्तार की दिशा में एक सार्थक पहल है।""
वहीं आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सीमा को बढ़ाते रहने से कहीं ऐसा न हो जाए कि इस वर्ग के गरीबों बच्चे आरक्षण लाभ से वंचित रह जाएं।
