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जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 85 योजनाओं की शुरुआत की

August 26th, 2019 11:34 IST
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 85 योजनाओं की शुरुआत की

हाईलाइट

  • जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 85 सरकारी योजनाओं का ऐलान किया
  • जनधन योजना, पीएम किसान पेंशन योजना जैसी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में केंद्र ने रविवार को प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी 85 जनोन्मुख विकास योजनाओं की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य है कि 21 मंत्रालयों के तहत आने वाली इन योजनाओं के 100 प्रतिशत कवरेज को एक महीने (30 सितंबर) के भीतर पूरा कर लिया जाए।

अटल पेंशन योजना सहित कई बीमा योजनाएं भी प्रदेश में शुरू की गई हैं और जम्मू एवं कश्मीर के सभी घरों में बिजली प्रदान करने की सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री की विशेष पहल, जिसमें गरीब लोगों को एलपीजी कनेक्शन देना और एलपीजी व केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदेश के इलाकों में मिलेगा।

इसमें भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्टैंड-अप इंडिया वित्त मंत्रालय के भीतर आती हैं।

जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, हम एक सुनहरे भविष्य की ओर जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि राज्य का प्रत्येक नागरिक किए गए सभी बदलाव का लाभ ले। हर पात्र व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा लागू विकास कार्यक्रमों का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में राज्य के लोगों ने अलगाववाद के एजेंडे और सीमापार से आंतक के चलते बहुत कुछ सहन किया है।

राज्यपाल ने कहा, इससे डर और आतंक का वातावरण बना और राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास भी बाधित हुआ राज्यपाल ने आम लोगों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मलिक ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आगे आएं और इन योजनाओं का भरपूर लाभ लें।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।