मोदी सरकार का फैसला, सवर्ण जातियों को नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में सोमवार को सवर्ण वर्ग की जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह सरकार ने मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने नाराज सवर्णों को मनाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है।

बता दें कि मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसकी अभी संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है।

इन्हें मिलेगा लाभ?
आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी, उसे इस संशोधन का लाभ नहीं मिल पाएगा। सूत्रों की मानें तो ये आरक्षण 8 लाख सालाना आमदनी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले सवर्णों को मिल सकता है। जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो या जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो। 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो। इसके अलावा जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन या 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो। इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना मकान होगा, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।