चंद्रबाबू ने बताया अमित शाह की चिट्ठी को झूठ का पुलिंदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह के पत्र का आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जवाब दिया है। उन्होंने अमित शाह पर पलटवार करते हुए, उनके पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। नायडू ने कहा, राज्य के प्रति केंद्र का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केंद्र हमारी सरकार के खिलाफ भ्रम फैला रहा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने चंद्रबाबू को 9 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के एनडीए छोड़ने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और एकतरफा बताते हुए राजनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला बताया था।

ये कहा चंद्रबाबू नायडू ने
अमित शाह की चिट्ठी का जवाब देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जिस तरह केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष लाभ प्रदान कर रही है, अगर उसी तरह आंध्र प्रदेश को अवसर दिए जाते तो राज्य में आज कई उद्योग स्थापित हो चुके होते।" चंद्रबाबू ने अमित शाह की उस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमे उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्य को काफी फंड दिया है और आंध्रप्रदेश सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। चंद्रबाबू ने कहा इसका मतलब यहीं निकलता है कि अमित शाह कहना चाहते है कि फंड देने के बाद भी आंध्र प्रदेश की सरकार काम करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का जीडीपी अच्छा है और कृषि सहित कई पुरस्कार हैं। यह हमारी क्षमता है आप झूठ क्यों फैला रहे हैं?

ये कहा था अमित शाह ने
गौरतलब है कि, तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एनडीए छोड़ने के एक हफ्ते बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को एक पत्र लिखा था। जिसमें शाह ने टीडीपी के एनडीए छोड़ने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और एकतरफा बताया था। वहीं, फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की गुजारिश भी की थी। उन्होंने लिखा था कि मुझे डर है, कि यह फैसला विकास की चिंताओं की बजाय राजनीतिक विचारों द्वारा निर्देशित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 

इसलिए तोड़ा था गठबंधन
आंध्रप्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर टीडीपी ने 16 मार्च को एनडीए के साथ 4 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। टीडीपी, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़ी थी, जिसको लेकर बजट सत्र की शुरुआत से ही पार्टी संसद में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी यह मांग नहीं मानी, जिसके बाद टीडीपी ने एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया और फिर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। विशेष राज्य की मांग पर वित्त मंत्री जेटली ने कहा था कि 14वें वित्त आयोग के बाद अब यह दर्जा नॉर्थ-ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के अलावा किसी और को नहीं मिल सकता है।