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मंजूरी मिली तो मप्र में ​जल्द ही बाढ़ पीड़ितों में बंटेंगे 16 हजार करोड़

मंजूरी मिली तो मप्र में ​जल्द ही बाढ़ पीड़ितों में बंटेंगे 16 हजार करोड़

हाईलाइट

  • सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट
  • मध्यप्रदेश में बारिश के कारण हुए जान-माल और संपत्ति नुकसान की जानकारी दी
  • सीएम ने राहत राशि के लिए मांगा 16 हजार करोड़ का पैकेज

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए जान-माल और फसलों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार केंद्र सरकार से मुआवजे के लिए राशि की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में सीएम कमलनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे।

इस मुलाकात में कमलनाथ ने पीएम मोदी को मध्यप्रदेश में भारी बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की एक रिपोर्ट सौंपी। साथ इस रिपोर्ट में बाढ़ के कारण हुए जानमाल और संपत्ति को पहुंचे नुकसान का ब्यौरा भी दिया। इस रिपोर्ट में कमलनाथ ने 9 हजार करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज की मांग की है। यह राहत राशि बाढ़ पीड़ितों और किसानों को बांटी जाएगी।

प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी फिक्रमंद
सीएम कमलनाथ ने बताया कि राज्य में हुए नुकसान की रिपोर्ट भी पीएम नरेंद्र मोदी को दी है। मध्यप्रदेश में बारिश और बाढ़ से मची तबाही और बर्बादी को लेकर वो भी चिंतित हैं। पीएम मोदी ने सहानभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

दोबारा सर्वे करा रह केंद्र सरकार
सीएम कमलनाथ ने बताया कि केंद्र सरकार जान-माल और फसलों के नुकसान का दोबारा सर्वे करा रही है। अभी बारिश पूरी तरह रुकी नहीं है, इसलिए नुकसान का प्रतिशत और बढ़ सकता है।

केंद्र से मंजूरी मिलते बांटी जाएगी राहत राशि
कमलनाथ और पीएम मोदी ने प्रदेश के हालात पर करीब एक घंटे चर्चा की। पीएम से मिलकर निकलने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने बारिश और बाढ़ से प्रदेश में हुई तबाही और फसलों के नुकसान की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। साथ ही इस नुकसान की भरपाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। यदि यह पैकेज केंद्र की ओर से मंजूर कर लिया जाता है तो जल्द ही किसानों और बाढ़ पीड़ितों को रा​हत राशि दी जाएगी।

पूरे देश में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान
मध्यप्रदेश में इस बार भारी बारिश और बाढ़ के कारण करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लाखों मकानों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों घर ढह गए। दर्जनों लोगों और पशुओं की जान चली गई। सोयाबीन, उड़द, कपास, मक्का की फसल चौपट हो गई है। सब्जी और फलों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कपास, सोयाबीन, मक्का, उड़द का कम उत्पादन होने के कारण पूरे देश में अब इनकी कीमत बढ़ जाएगी।

अतिवृष्टि और बाढ़ से 674 जानें गईं, केंद्र से मांगे 7,100 करोड़ रुपए

मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसल और संपत्ति का तो नुकसान हुआ ही है, 674 लोगों की जान भी गई है। प्रदेश में हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 7154 करोड़ 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। प्रदेश के राजस्व विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुसार प्रदेश के 52 में से 39 जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से बहुत अधिक क्षति हुई है। राज्य में जून से सितंबर माह के बीच हुई वर्षा से लगभग 60 लाख 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की 16 हजार 270 करोड़ रुपए की फसल प्रभावित हुई है। इसमें लगभग 53 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत तक फसल क्षतिग्रस्त हुई है।

विभाग के अनुसार, प्रदेश में अतिवृष्टि से 55,372 कच्चे-पक्के मकान, 4,098 पक्के मकान तथा 55 हजार 267 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी क्रम में 3,649 झोपड़ियां और 3,274 पशु शेड भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश में बाढ़ और आकाशीय बिजली से 674 लोगों की मृत्यु हुई, 18 लोग शारीरिक अपंगता के शिकार हुए तथा तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। लगभग 1,515 दुधारू पशु, 373 भारवाही पशु तथा 3,270 मुर्गियों की क्षति हुई है।

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