डिजिटल डेस्क, शाहजहांपुर। पूर्व केन्द्रीय मंत्री चिन्मयानंद के मामले को लेकर कानून व्यवस्था का हवाला देकर कांग्रेस योगी सरकार को घेरने के लिए न्याय यात्रा के नाम से पद यात्रा शुरू करने जा रही थी। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए उसे पदयात्रा निकालने की इजाजत देने से मना कर दिया। इसके बाद भी कांग्रेस पद यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है। प्रशासन ने शाहजहांपुर में कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर धारा 144 लागू की है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस कार्यालय से टैंट भी उखड़वा दिया गया है। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारी पुलिस बल को तैनात किया है। 

Congress leader Jitin Prasada put under preventive custody in Shahjahnpur, says,"Congress today wanted to hold a march to highlight the plight of the Shahjahnpur rape victim but the local administration is not allowing it. Tell me how is it a violation of law? It's unfortunate." pic.twitter.com/cVmdzv9FJ4

— ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2019

वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि राज्य में अपराधियों को BJP सरकार ने संरक्षण दिया हुआ है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी में अपराधियों को सरकार का सरंक्षण है कि वो बलात्कार से पीड़ित लड़की को डरा-धमका सकें, लेकिन, यूपी की भाजपा सरकार शाहजहांपुर की बेटी के लिए न्याय मांगने की आवाज को दबाना चाहती है। पदयात्रा रोकी जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है। डर किस बात का है?

उप्र में अपराधियों को सरकार का सरंक्षण है कि वो बलात्कार से पीड़ित लड़की को डरा-धमका सकें।

लेकिन, उप्र भाजपा सरकार शाहजहांपुर की बेटी के लिए न्याय माँगने की आवाज को दबाना चाहती है। पदयात्रा रोकी जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है। डर किस बात का है?

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 30, 2019

इससे पहले शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया था, इस समय जिले में नवरात्रि, दुर्गापूजा, रामलीला के कारण धारा 144 लागू है, इस कारण यात्रा की अनुमति दिया जाना संभव नहीं है। वैसे भी यात्रा की अनुमति के लिए सात दिन पहले आवेदन करना पड़ता है, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया है। त्योहार भी शुरू हो गए है। ऐसे में अनुमति नहीं दी जाएगी।

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शाहजहांपुर के कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष कौशल मिश्र का कहना है कि यात्रा की अनुमति से संबंधी सभी औपचारिकता पूरी की गई है। नगर मजिस्ट्रेट ने भी अनुमति देने का भरोसा दिया है। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को लेकर पार्टी व प्रशासन के बीच टकराव जैसे हालात बनने लगे हैं। वहीं, पार्टी पदाधिकारी इस बात पर अड़े हैं कि आयोजन करेंगे क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुमति के लिए आवेदन कर दिया था, हालांकि प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दिया।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।