डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में तेज बारिश से जनजीवन बेहाल हो रहा है। कई राज्यों में तो भारी बारिश के कारण पानी का बहाव बेहद तेज होने से इमारतें और दुकानें जलमग्न हो गई है। उत्‍तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बुधवार रातभर हुई भारी बारिश के बाद गुरुवार सुबह मसूरी के चारों ओर से सड़कें बंद होने की सूचनाएं आने लगीं। देर रात करीब 12.30 बजे किंग क्रेग के नीचे भूस्खलन होने से मसूरी-देहरादून मार्ग बंद हो गया। इससे दोनों ओर वाहन सुबह तक फंसे रहे। उत्‍तराखंड में भारी बारिश से नदियों का जलस्‍तर भी बढ़ा हुआ है। यहां मसूरी स्थित कैंप्‍टी फॉल में भारी बारिश के कारण पानी का बहाव बेहद तेज हो गया है। जिसके कारण आसपास की इमारतें और दुकानें पानी में डूब गई हैं। पानी का बहाव बेहद होने से कैंप्‍टी फॉल के आसपास किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई है। 

#WATCH Continuous rainfall increases the water-level in Mussoorie's Kempty Falls, in Uttarakhand pic.twitter.com/TTGr6zTZeX

— ANI (@ANI) July 27, 2018

उत्‍तराखंड में यमुनोत्री राष्‍ट्रीय राजमार्ग पिछले छह दिनों से बंद है। ओजरी डाबर क्षेत्र में लगातार पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है। गुरुवार सुबह से हो रही तेज बारिश से दिल्ली-एनसीआर में लोगों के लिए परेशानियों को सबब बनती जा रही है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को छू सकता है। यमुना का जलस्‍तर 1058.550 मीटर पर है। बाढ़ एवं सिंचाई विभाग का कहना है कि पानी को दिल्ली तक पहुंचने में 48 घंटे लगते हैं, ऐसे में विभाग पूरी तरह अलर्ट है। 
 

Visuals of water-logged streets from Delhi's Civic Centre area following rainfall. pic.twitter.com/qqsmKSKD8J

— ANI (@ANI) July 27, 2018

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है।  जिसका असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। 

#Delhi: Water logging near Zakir Hussain college due to heavy rainfall pic.twitter.com/RpNEav7dJd

— ANI (@ANI) July 27, 2018

दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज और रामलीला मैदान इलाके भी भारी बारिश के चपेट में है। 

Water-logging near Delhi's Ramlila Ground following heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/e8bVqpv9YO

— ANI (@ANI) July 27, 2018

शुक्रवार को हरियाणा ने हथिनी कुंड बैराज से 1.41 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।  जिससे मुना का जल स्तर खतरे के निशान को छू सकता है। इससे दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है। 

#Haryana: Severe water-logging in Faridabad Sector 8 following heavy rainfall pic.twitter.com/Ff8flORKro

— ANI (@ANI) July 27, 2018

सड़कों पर जगह-जगह पानी भरने से लोगों को सड़क पर जाम का सामना करना पड़ा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम के मद्देनजर वैकल्पिक रास्ता चुनने की सलाह दी है।

Traffic Alert

नोएडा से जसोला U टर्न पर रोड टूट गई है जिसकी वजह से यातायात प्रभावित है | कृप्या इस मार्ग के प्रयोग से बचें |

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 27, 2018

बारिश सबसे ज्यादा असर गाजियाबाद में देखने को मिला है। यहां जीटी रोड स्थित शहीदनगर में गुरुवार शाम 3 मंजिला इमारत गिरने से 4 भाई-बहन घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की बेटी की करंट लगने उसकी मौत हो गई। यहां हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में के लोग बारिश के वजह से दहशत में हैं। हाल में यहां एक 6 मंजिला इमारत गिरने से 9 लोगों को मौत हो गई थी। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।