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Coronavirus Effect: आठवीं तक सभी विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए होंगे पास, 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास

March 30th, 2020 20:14 IST
Coronavirus Effect: आठवीं तक सभी विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए होंगे पास, 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास

हाईलाइट

  • अफवाहों पर ध्यान न दें: सीएम केजरीवाल
  • दिल्ली में राशन कार्ड के बिना मिलेगा राशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों को खुशखबरी दी है। केजरीवाल सरकार ने नर्सरी से आठवीं तक के सभी छात्र-छात्राओं को पास करने का निर्णय लिया है। अब यह सभी सीधे अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नर्सरी से आठवीं तक के बच्चे को अगली क्लास में सीधे प्रमोट करने का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि नर्सरी से आठवीं तक के बच्चे अब राइट टू एजुकेशन में नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 12वीं में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के टीचर द्वारा प्रतिदिन 2 विषयों की क्लास ऑनलाइन लगाई जाएंगी। ऑनलाइन क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों को डाटा पैकेज खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो टीवी चैनल के माध्यम से भी छात्रों के लिए अलग क्लास शुरू कर सकते हैं।

अफवाहों पर ध्यान न दें: सीएम केजरीवाल
इस बीच, देश में कोरोनावायरस पर जारी संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि अब सख्ती की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के सड़क पर निकलने का सिलसिला अब बंद हो गया है। मुझे खुशी है कि लोग अब अफवाहों की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। आसपास के राज्यों से लोग दिल्ली के अंदर भी आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दिल्ली पार करके वह दूसरे राज्यों में जा सके, लेकिन वहां पर पुलिस और प्रशासन उनको रोक रखा है। कोई भी अफवाहों पर भरोसा ना करे। यह मौका है, ईमानदारी दिखाने का। कोई गड़बड़ की तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी।

राशन कार्ड के बिना मिलेगा राशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनने में आ रहा है कि जिनके पास राशन कार्ड है, उनको राशन मिल रहा है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह लोग भी राशन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी राशन दिलवाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।