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दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, लागू होगी आयुष्मान भारत योजना

दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, लागू होगी आयुष्मान भारत योजना

हाईलाइट

  • दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र पर दिखा कोरोना वायरस का असर
  • बजट सत्र पांच दिन से घटाकर एक दिन का किया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी CM और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। बजट भाषण में मनीष सिसोदिया ने कहा, दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाता हूं इस महामारी से लड़ने के लिए बजट में कोई कमी नहीं आने देंगे। केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का ऐलान किया है। बता दें कि, सीएम अरविंद केजरीवाल के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है।

कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेज की व्यवस्था करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, पिछले पांच साल में दिल्लीवासियों की प्रति व्यक्ति आय में 44% की वृद्धि हुई है। 

केजरीवाल सरकार का बजट-

  • 2014-15 में 36,766 करोड़
  • 2015-16 में 41,129 करोड़
  • 2016-17 में 46,600 करोड़
  • 2017-18 में 48,000 करोड़
  • 2018-19 में 53,000 करोड़
  • 2019-20 में 60,000 करोड़
  • 2020-21 में 65,000 करोड़

बजट की प्रमुख घोषणाएं....

  • अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी जरूरतों के लिए 1,700 करोड़ रुपये आवंटित।
     
  • दिल्ली दर्शन योजना के लिए 10 करोड़ रुपये।
     
  • मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए 100 करोड़।
     
  • दिल्ली की सड़कों की डिजाइन बदलने के लिए 193 करोड़ रुपये का आवंटन।
     
  • मार्च 2021 तक महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी।
     
  • स्वास्थ्य क्षेत्र को अगले वित्त वर्ष के लिए 7,704 करोड़ रुपये का आवंटन।


कोरोना की वजह से एक दिन का किया गया बजट सत्र
दरअसल पहले विधानसभा का बजट सत्र पांच दिन चलने वाला था। 23 मार्च से शुरू होकर बजट सत्र की कार्यवाही 28 मार्च तक चलनी थी। 27 मार्च को बजट पेश किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सत्र के दिनों में कटौती की गई। बता दें कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली को 31 मार्च तक लॉकडाउन रखने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन के बीच ही बजट पेश किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के लिए राजधानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत देश के 23 राज्यों के 82 जिले को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।