IAS अधिकारियों का केजरीवाल को जवाब, सोशल मीडिया पर शेयर की काम करते हुए तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की AAP सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि आईएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं। आईएएस अधिकारियों को उनकी "हड़ताल" खत्म करने का निर्देश देने और "चार महीने" तक काम रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोमवार शाम से केजरीवाल और उनके मंत्री धरने पर बैठे है। इस बीच मंगलवार को आईएएस अधिकारियों ने ट्विटर पर केजरीवाल सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। अधिकारियों ने हैशटैग "डेल्ही ऐट वर्क नो टू स्ट्राइक" बनाया और इस बिन्दु पर जोर दिया कि वे सभी काम कर रहे हैं।

काम करने की तस्वीरें की ट्वीट
अधिकारियों के संगठन ने कहा कि कोई भी काम प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी अधिकारी हड़ताल पर नहीं है। ये ट्वीट आईएएस एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केन्द्र शासित प्रदेश) कैडर एसोसिएशन के ट्विटर हैंडल से किया गया है। एसोसिएशन ने अधिकारियों के उनके संबंधित कार्यालयों में काम करने की तस्वीरें ट्वीट की है। इसमे कहा गया है, "हर कार्यालय और अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है। तथ्य खुद बोलते हैं।" हालांकि यह ट्विटर हैंडल वेरिफाइड नहीं है। वहीं एक अन्य ट्वीट में एसोसिएशन ने कहा, "झूठ नहीं फैलाया जाना चाहिए। सभी अधिकारी मेहनत से काम कर रहे हैं।"

#DelhiAtWork #NoToStrike
Every office and officer has been working deligently. Facts speak for themselves. pic.twitter.com/Xvdr3aszIm

— IAS AGMUT Association (@IAS_Agmut) June 12, 2018

#DelhiAtWork #NoToStrike
Lies should not be spread. All officers are hard at work. pic.twitter.com/00B21WAwJJ

— IAS AGMUT Association (@IAS_Agmut) June 12, 2018

सोमवार से धरने पर बैठे हैं केजरीवाल
बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल अपनी मांगों को लेकर सोमवार शाम करीब 05.30 बजे धरने पर बैठे है। केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय भी धरने पर हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल ने किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है। उसके विरोध में वह धरने पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की तीन मांगे है। पहली दिल्ली में हड़ताल पर गए IAS अधिकारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया जाए। दूसरी, काम रोकने वाले IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लें और तीसरी, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की योजना को मंजूरी मिले।