डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना रोगियों को अस्पताल में भर्ती न करने वाले निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अब निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के यह अधिकारी निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों को बिस्तर मुहैया कराने में मदद करेंगे।

अस्पतालों के खिलाफ सरकार करेगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सरकारी जमीन पर बने सभी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का इलाज करना ही होगा। वो अन्य किसी भी दलों के आकाओं से कुछ नहीं करवा सकते। कोरोना रोगियों का उपचार करने से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। केजरीवाल ने कहा, इस संकट काल में भी कुछ हॉस्पिटल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे हॉस्पिटल को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल इलाज करवाने के लिए बनवाए गए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं।

#WATCH Some hospitals are denying admission to #COVID19 patients. I am warning those who think they will be able to do black-marketing of beds using the influence of their protectors from other parties, you will not be spared: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/1usHkXJS15

— ANI (@ANI) June 6, 2020

केजरीवाल ने कहा, मंगलवार को एक ऐप लॉन्‍च किया गया है। इससे पता चल जाएगा कि किस अस्‍पताल में कितने बेड हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं। इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। अब इस ऐप के पर अस्‍पताल खुद अपडेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कई निजी अस्पतालों के मालिक अपनी ऊंची पहुंच के दम पर कोरोना रोगियों को अपने अस्पतालों में जगह नहीं दे रहे हैं। ऐसे किसी भी अस्पताल को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने अधिकांश निजी अस्पतालों की प्रशंसा भी की है। सीएम ने कहा, ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल संकट की इस घड़ी में दिल्ली वालों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ गिने-चुने अस्पताल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं।

We launched a mobile App to stop the black marketing of beds. We thought of making the information about number of beds and ventilators in hospitals transparent. There was uproar over it as if we committed a crime: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/kaQoTqWbQC

— ANI (@ANI) June 6, 2020

दिल्ली सरकार के मुताबिक, निजी अस्पतालों के साथ इस विषय पर बैठक की जा रही है। अभी तक 33 निजी अस्पतालों के साथ बैठक हो चुकी है और शेष ऐसे अस्पताल जो लिस्ट में है, उनके मालिकों को भी बुलाकर इस विषय पर स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में आज भी 5300 सैंपल की टेस्टिंग की गई है। कोरोना जांच में कुल 42 लैब काम कर रही हैं। इनमें से छह के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि 36 लैब अभी भी बदस्तूर कोरोना जांच कर रही हैं। इनके अलावा सभी सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों ने फ्लू क्लीनिक बनाए हैं, जहां कोरोना की जांच की जा रही है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।