डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आपको यात्रा के दौरान अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे अन्य जरूरी कागजात नहीं रखने पड़ेंगे। आप इनमें से कोई भी कागजात मांगे जाने पर अपने फोन में ही डिजिलॉकर के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे गाड़ी के दूसरे डॉक्यूमेंट पेश कर पाएंगे। सरकार ने इसको लेकर गाइडलान जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एम परिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या अन्य डॉक्यूमेंट को मान्य करें। आम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले ये एक अच्छी खबर है।

1/2ये है राहत की बात

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के द्वारा पेश किए गए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य कागजातों को ई-डॉक्यूमेंट मानकर स्वीकार किया जाए। यह नियम मोटर वाहन कानून 1988 के तहत वैध माना जाएगा। सरकार ने राज्यों से ये भी कहा है कि जब्त दस्तावेज ई-चालान सिस्टम के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिखाए जाने चाहिए। 

2/2इन सरकारी एप्स पर दिखा सकते हैं दस्तावेज

अब आप अपने जरूरी दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर और राजमार्ग मंत्रालय के एमपरिवहन ऐप के जरिए पेश कर सकते हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसके अलावा अन्य तरह के दस्तावेज दिखाने की सुविधा भी उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिहाज़ से भी सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिलॉकर या एमपरिवहन में मौजूद दस्तावेजों को ऑरिजनल डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा।

MoRTH issues an advisory to the transport authorities of the states to accept DL, RC or other documents in electronic form presented through 'DigiLocker' or 'mParivahan' platform.@nitin_gadkari@mansukhmandviya@narendramodi@PIB_India@PMOIndia@transform_ind

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 9, 2018

ई- डॉक्यूमेंट को वैध नही मानती थी पुलिस
आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों में सरकार को यह शिकायत मिली थी की पुलिस ई डॉक्यूमेंटस को वैध नहीं मानती, जिसके चलते सभी कागजात होने के बावजूद भी चालान भरना पड़ता है। शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए  ई- डॉक्यूमेंट को वैध मानने का नॉटिफिकेशन  जारी कर दिया है। 
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।