सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के द्वारा पेश किए गए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य कागजातों को ई-डॉक्यूमेंट मानकर स्वीकार किया जाए। यह नियम मोटर वाहन कानून 1988 के तहत वैध माना जाएगा। सरकार ने राज्यों से ये भी कहा है कि जब्त दस्तावेज ई-चालान सिस्टम के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिखाए जाने चाहिए।
ताज़ा खबरें
- अहमदाबाद: 2 दिनों में Black Fungus के 86 नए केस, 200 मरीजों का चल रहा इलाज
- ICMR चीफ: कोरोना संकट के बीच अधिकांश भारत को 6 से 8 हफ्तों तक बंद रहना चाहिए
- अरबी समुद्र में बन रहा चक्रवात, मौसम विभाग ने दी पश्चिमी तट पर तूफान की चेतावनी
- वाराणसी: अब गंगा के अलग अलग हिस्सों में मिले 4 शव, इलाके में हड़कंप
- केदारनाथ में जमकर बर्फबारी, 17 मई को खुलने हैं मंदिर के कपाट
अब पुलिस को नहीं दिखाने होंगे DL और गाड़ी के कागजात, फोन पर ही बन जाएगी बात
हाईलाइट
- सरकार की पहल मान्य होंगे ई- डॉक्यूमेंट।
- यात्रा के दौरान नहीं रखने होंगे कागजात।
- ड्राइविंग लाइसेंस,आरसी ऑनलइन पेश कर सकते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आपको यात्रा के दौरान अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे अन्य जरूरी कागजात नहीं रखने पड़ेंगे। आप इनमें से कोई भी कागजात मांगे जाने पर अपने फोन में ही डिजिलॉकर के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे गाड़ी के दूसरे डॉक्यूमेंट पेश कर पाएंगे। सरकार ने इसको लेकर गाइडलान जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिए हैं कि इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एम परिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या अन्य डॉक्यूमेंट को मान्य करें। आम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले ये एक अच्छी खबर है।
1/2ये है राहत की बात
2/2इन सरकारी एप्स पर दिखा सकते हैं दस्तावेज
अब आप अपने जरूरी दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर और राजमार्ग मंत्रालय के एमपरिवहन ऐप के जरिए पेश कर सकते हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसके अलावा अन्य तरह के दस्तावेज दिखाने की सुविधा भी उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिहाज़ से भी सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिलॉकर या एमपरिवहन में मौजूद दस्तावेजों को ऑरिजनल डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा।
MoRTH issues an advisory to the transport authorities of the states to accept DL, RC or other documents in electronic form presented through 'DigiLocker' or 'mParivahan' platform.@nitin_gadkari@mansukhmandviya@narendramodi@PIB_India@PMOIndia@transform_ind
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 9, 2018
ई- डॉक्यूमेंट को वैध नही मानती थी पुलिस
आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों में सरकार को यह शिकायत मिली थी की पुलिस ई डॉक्यूमेंटस को वैध नहीं मानती, जिसके चलते सभी कागजात होने के बावजूद भी चालान भरना पड़ता है। शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ई- डॉक्यूमेंट को वैध मानने का नॉटिफिकेशन जारी कर दिया है।
कमेंट करें
