छवि चमकाने पर 300 करोड़ खर्च करेगी फडणवीस सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने किसान कर्ज माफी, किसान आत्महत्याएं, महंगाई, जीएसटी और नोटबंदी के कारण गंदी हुई अपनी छवि को चमकाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने 23 निजी विज्ञापन एजेंसियों को नियुक्त किया है, जो सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर सरकार के पक्ष में प्रचार करेंगी। वे अभियान चला कर लोगों को बताएंगी कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है। इसके लिए तीन दिन पहले 12 अक्टूबर को एक शासनादेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने हाल के दिनों में अनेक मोर्चों पर घिरने के बाद पैदा हुई अलोकप्रियता को दूर करने के अभियान के क्रम में यह कदम उठाया है।  

सरकार के समर्थन में प्रचार करेंगी एजेंसियां
सरकारी योजना के मुताबिक इन निजी कंपनियों को सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ होने वाले प्रचार का जवाब देने, सरकार के पक्ष में विडियो, इन्फोग्राफिक्स, कार्टून, ऐनिमेशन पोस्ट करने, ब्लॉग लिखवाने और टेक्स्ट मैसेज भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने, प्रदर्शन, पैनल चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी सरकार की ब्रांडिंग की जाएगी। जिन कंपनियों को यह काम सौंपा गया है उनमें से कई कंपनियां 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इसपहल से उसकी छवि में सुधार आएगा।  

कांग्रेस ने जनभावनाओं को दबाने का प्रयास बताया
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सांसद अशोक चव्हाण ने कहा है कि सन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झूठे आश्वासन देकर जनता से वोट लिए। सरकार बनाई और इनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। सरकार की नीतियों और फैसलों से आम जनता की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती जा रही हैं। इसके खिलाफ अब आम जनता सोशल मीडिया पर अपना रोष व्यक्त करने लगी है। सरकार इन निजी एजेंसियों को 300 करोड़ रुपये देकर आम जनता की आवाज को दबाने का ठेका दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे लोकप्रियता मूलक अभियान चलाने की जगह जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। तभी राज्य के लोगों का कल्याण किया जा सकता है।