डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों का प्रदर्शन 12वें दिन सोमवार को भी जारी रहा। किसान हर हाल में तीनों कानूनों को निरस्त करवाने के लिए डटे हुए हैं। इसके समर्थन में किसान संगठनों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। देश भर में किसानों द्वारा बुलाए गए इस बंद को समर्थन मिल रहा है। शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि कल पूरा दिन बंद रहेगा। यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। हमारे मंच पर किसी राजनेता को जगह नहीं मिलेगी। इस बीच, राजनीतिक दलों के नेताओं का आंदोलन स्थल पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।

बता दें कि किसानों के भारत बंद के आह्वान के बाद राजनीतिक दल इसके लिए मोर्चा संभाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने कृषि कानून के मसले पर किसानों के समर्थन की बात ही। दूसरी ओर किसानों ने कहा है कि मंगलवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा, लेकिन हम मंच पर किसी पार्टी के नेता को नहीं चाहते।

हम हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिक नेता को जगह नहीं देंगे
दिल्ली-हरियाणा​​​​​-सिंघु बॉर्डर पर किसान नेता डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि भारत बंद हमारा शांतिपूर्ण आह्वान है। सबसे अपील है कि इसे जोर-जबरदस्ती से न करें। राजनीतिक दलों ने जो हमारा समर्थन किया है उसके लिए उनका धन्यवाद, उनसे अपील है कि जब किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आएं तो अपना झंडा घर छोड़कर आएं। हमारा बंद पूरे दिन रहेगा। दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम होगा। यह एक शांतिपूर्ण बंद रहेगा। हम हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिक नेता को जगह नहीं देंगे।

वहीं, किसान नेता निर्भय सिंह धुड़िके ने कहा- हमारा प्रदर्शन केवल पंजाब तक सीमित नहीं है। दुनियाभर के नेताओं का इसे समर्थन मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। इससे पहले, किसानों के समर्थन में आज पंजाब के 30 एथलीट्स अवॉर्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।

कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किसानों का भारत बंद
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करते रहेंगे। हम आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहते। मंगलवार को भारत बंद का समय 11 बजे से 3 बजे तक इसीलिए रखा है, क्योंकि 11 बजे तक ज्यादातर लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और 3 बजे छुट्टी होनी शुरू हो जाती है।

समाजवादी पार्टी किसानों के हर आंदोलन का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री जी ये बताएं धान कितने में खरीदा गया है किसानों से, मक्के की क्या कीमत दी गई थी और गन्ने की फसल का अभी तक बकाया है किसानों का, ये कब बताएगी सरकार: लखनऊ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव

हमने किसान के घर में जन्म लिया है। हमारी पार्टी के 10 के 10 विधायक किसान के घर में जन्में हैं। कैसे हो सकता है हम किसान की बात की चिंता न करें। किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, जिस भी बदलाव की जरुरत है,वह सरकार करेगी। मोदी जी की सरकार किसान की सरकार है: दिग्विजय चौटाला JJP नेता

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।