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लोकसभा में बोलीं निर्मला सीतारमण- आर्थिक विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा

लोकसभा में बोलीं निर्मला सीतारमण- आर्थिक विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा

हाईलाइट

  • लोकसभा में बजट चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब
  • केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने 5 जुलाई को संसद में पेश किया था बजट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण आज (10 जुलाई) लोकसभा में बजट चर्चा के बाद जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया। सीतारमण ने कहा, इस बार का बजट अगले दस साल का विजन पेश करता है, हमारा लक्ष्य विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना है। जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा बजट है और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लिए 82 हजार 845 करोड़ रुपये ज्यादा दिए गए हैं।  

वित्त मंत्री ने कहा, सबका साथ, सबका विकास सरकार की प्राथमिकता है। यह बजट सरकार की मंशा को दर्शाता है जिससे कृषि, सोशल सेक्टर, स्वास्थ्य, एजुकेशन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, सरकार के कुल व्यय में 3.44 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है जो कि पहले से ज्यादा है। इस बजट से कृषि और सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। बजट से सरकार के कर राजस्व में इजाफा होगा, विनिवेश का लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीतारमण ने लोकसभा में कहा, देश के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए सरकार ने काफी काम किया है। हम देश में FDI को बढ़ावा दे रहे हैं। घरेलू उद्योगों को मजबूती देकर रोजगार बढ़ाया जा रहा है और घरेलू निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, आर्थिक विकास सरकार का प्रमुख एजेंडा है। हम किसानों के लिए पीएम किसान योजना लेकर आए हैं। 

कांग्रेस सांसदों ने वित्त मंत्री के संबोधन के दौरान सदन में उनके बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने खुद को टीचर कहा था, इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा, अगर कुछ गलत होगा तो उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक ने कहा, सरकार का बजट लोकलुभावन है। इसमें सच्चाई नहीं है। पिछली बार भी सरकार ने नौकरी से लेकर 15-15 लाख देने और विदेशों से कालाधन लाने की बात कही थी लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। सादिक ने कहा, सत्ताधारी दल के लोग हमेशा कहते है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अगर ये जानना है तो अपनी दादी से पूछो जो बोरी से कुर्सी पर और कुर्सी से सोफे पर आ गई हैं। दादा से पूछो जो हरिद्वार जाते हुए रोते थे कि वापस आ पाएंगे भी या नहीं लेकिन आज जाते हैं और आज कार से जाते हैं और गंगा नहाकर वापस लौट भी आते हैं, यह सड़कें, बांध आपने नहीं बनाए, बीजेपी ने नहीं बनाए। 

बता दें कि, निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को संसद में आम बजट 2019-20 पेश किया था। बीजेपी ने अपने सासंदों को व्हिप जारी कर लोकसभा में हाजिर रहने के लिए कहा था। पार्टी की ओर से सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया था। गौरतलब है कि, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया था। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा था, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक जरूरी है, देश के हर नागरिक तक पहुंचने की सरकार की कोशिश जारी है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।