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पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली होंगे BCCI के नए अध्यक्ष, रेस में सबसे आगे


हाईलाइट

  • पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली होंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष
  • पूर्व क्रिकेटर बृजेश पटेल भी नए अध्यक्ष पद की रेस में मजबूत दावेदार
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जयेश शाह होंगे बीसीसीआई के नए सचिव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय किक्रेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का BCCI (Board of Control for Cricket in India) अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। पूर्व क्रिकेटर बृजेश पटेल भी नए अध्यक्ष पद की रेस में मजबूत दावेदार हैं। हालांकि अब तक मिली जानकारी के  मुताबिक, गांगुली BCCI के नए अध्यक्ष बनने के लिए सर्वसम्मति के उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। मीटिंग के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर काफी चर्चा और असहमतियों के बाद सौरव गांगुली के नाम पर सहमति बनी। 

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जयेश शाह बीसीसीआई के नए सचिव बन रहे हैं। जबकि अरुण धूमल बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष होंगे। धूमल बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई हैं। 

47 साल के गांगुली वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष हैं। अगर वो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें सितंबर 2020 तक इस पद को संभालना होगा। बता दें कि इस वक्त सीके खन्ना BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इससे पहले रविवार को दिनभर अटकलें थीं कि ब्रिजेश पटेल अध्यक्ष बन सकते हैं।

सोमवार बीसीसीआई के विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है। लेकिन, चुनाव होने के आसार इसलिए नहीं हैं क्योंकि लगभग कई दिनों से जारी लॉबिंग के बाद सभी पद निर्विराेध तय हैं। बता दें कि सौरभ गांगुली की गिनती भारत के सबसे सफल कप्तानों में होती है।

सौरव गांगुली ने भारत के लिए 113 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें 7212 रन बनाए हैं। वहीं 311 वनडे में सौरव गांगुली ने 11363 रनों का योदगान दिया है। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने विश्वकप के फाइनल तक का सफर तय किया था। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।