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इंदिरा गांधी के सचिव और मौत के चश्मदीद आरके धवन नहीं रहे

August 07th, 2018 12:48 IST

हाईलाइट

  • इंदिरा गांधी के निज सचिव आरके धवन का निधन।
  • कांग्रेस ने शोक जाहिर किया।
  • 74 साल की उम्र में किया था विवाह।


डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। आपातकाल में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले पूर्व पीएम इंदीरा गांधी के निज सचिव आरके धवन का सोमवार को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। धवन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता धवन इंदिरा गांधी के करीबी थे, अक्सर इंदिरा गांधी अहम मसलों पर धवन से सलाह मशविरा करती थीं। वह 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के प्रत्यक्षदर्शी थे।

राहुल गांधी ने जताया शोक

आर के धवन के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आरके धवन को मैं बचपन से जानता था, उनके जाने से कांग्रेस परिवार में एक शून्य पैदा हो गया है।

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कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की मृत्यु पर शोक जताया है, उन्होने कहा कि “ कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि धवन जी के जाने के साथ एक युग का सचमुच अंत हो गया है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।