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सीवर की सफाई करने वालों का जीवन खतरे में न पड़े, इस पर ध्यान दे रही सरकार: हरदीप सिंह पुरी

November 19th, 2020 20:30 IST
 सीवर की सफाई करने वालों का जीवन खतरे में न पड़े, इस पर ध्यान दे रही सरकार: हरदीप सिंह पुरी

हाईलाइट

  • सीवर की सफाई करने वालों का जीवन खतरे में न पड़े, इस पर ध्यान दे रही सरकार: हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने की आवश्यकता न पड़े, जब तक कि अधिक से अधिक सार्वजनिक स्वच्छता के हित में पूरी तरह से आवश्यक नहीं हो।

यहां एक वेबिनार में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आज हम एक और मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई करने वाले का जीवन कभी भी खतरे में ना पड़े। उन्होंने कहा कि यह हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के मूल में स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को हमेशा बनाए रखा है।

विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर शुरू किए गए इस चैलेंज का उद्देश्य सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीन से सफाई को बढ़ावा देना है।

पुरी ने कहा, मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय स्पष्ट रूप से खतरनाक एवं हानिकारक सफाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षात्मक उपकरण धारण किए बिना किसी सेप्टिक टैंक या सीवर में प्रवेश नहीं कर सकता है और न ही ऐसी प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकता है।

एनएनएम/एएनएम

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।